शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election 2024: शेवटचा ‘मास्टर स्ट्रोक’! ‘सुपर संडे’साठी काँग्रेस अन् भाजप नेत्यांचा विदर्भात तळ
2
प्रचाराच्या आसमंतात हेलिकॉप्टरची भिरभिर; निवडणुकीच्या हंगामात होणार ५५० कोटींची उलाढाल
3
तोंडातून उसळे शब्दांचे हे बाण, वेडात प्रचारी वीर दौडले सात...
4
महाराष्ट्रातील आठ लाख नोकऱ्या गुजरातला गेल्या; प्रियांका गांधींचा महायुतीवर हल्ला
5
भारत-चीनमधील तणाव कमी होणे आवश्यक; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे मत
6
...म्हणूनच ‘बटेंगे तो कटेंगे’ची घोषणा; केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भूमिका
7
बहिणींना पैसे देताय, पण त्यांच्या सुरक्षेचे काय?, शरद पवार यांचा सरकारला सवाल
8
एक तरी आयकॉनिक प्रोजेक्ट दाखवा; देवेंद्र फडणवीस यांचे ठाकरेंना आव्हान
9
अमेरिकेतील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये होणार कपात, रामास्वामींकडून संकेत
10
काँग्रेसने प्रसिद्ध केला मुंबईकरांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा; हाउसिंग सोसायट्यांना ६ महिन्यांत देणार ओसी
11
मतांच्या ढिगाऱ्यात चंगू, मंगू बुडाले पाहिजे; मुख्यमंत्री शिंदे यांची राऊत बंधूंवर टीका
12
मुंबईत तब्बल आठ हजार किलो चांदीचे घबाड केले जप्त; निवडणूक आयोगाची कारवाई
13
"लोकसभेत गुडघ्यावर आणले, आता महायुतीस पाताळात गाडणार"; उद्धव ठाकरेंचा इशारा
14
"मला हलक्यात घेतलं, त्याचे परिणाम आता दिसतायत"; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राऊतांना इशारा
15
"केंद्र बिंदूच्या बुडाला आग लावायची वेळ आली"; उद्धव ठाकरेंचा ठाण्यातून महायुतीवर घणाघात
16
भविष्यात दोन ठाकरे एकत्र येऊ शकतात का? मनसेसोबत युती होऊ शकते का...? उद्धव ठाकरे म्हणाले...
17
...म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी थेट फोनद्वारे घेतली सभा; "नाराज होवू नका एकत्र येवून..."
18
२०१४ ला भाजपाला त्यांची खरी ताकद कळली, अन् त्यानंतर वाढतच गेली!.. जाणून घ्या काय घडलं?
19
"साईबाबांच्या आशीर्वादामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, अन्यथा..."; दीपक केसरकरांचा पलटवार
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'महाराष्ट्रात पैशाच्या जोरावर सरकार चोरले, तुम्ही संविधानाच्या गोष्टी करता'; प्रियांका गांधींचा हल्लाबोल

आश्चर्य ! ८० टक्के मोटार वाहन निरीक्षक नाकारतात चक्क पदोन्नती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 08, 2018 4:03 PM

गेल्या ९ वर्षांपासून ‘गट-अ’ मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले अनेक ‘एआरटीओ’ आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, तरीही दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यभरातील ‘एआरटीओ’ आता एकजूट झाले आहेत.

ठळक मुद्दे राज्यभरातील ७० सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांना (एआरटीओ) चक्क राजपत्रित अधिकारी गट-ब दर्जा आहेदुसरीकडे या पदापेक्षा कनिष्ठ पदावरील मोटार वाहन निरीक्षकांना मात्र वर्ग-अ दर्जा देण्यात आला आहे.अनेक ‘एआरटीओ’ आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, तरीही दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यभरातील ‘एआरटीओ’ आता एकजूट झाले आहेत.

औरंगाबाद : राज्यभरातील ७० सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांना (एआरटीओ) चक्क राजपत्रित अधिकारी गट-ब दर्जा आहे, तर दुसरीकडे या पदापेक्षा कनिष्ठ पदावरील मोटार वाहन निरीक्षकांना मात्र वर्ग-अ दर्जा देण्यात आला आहे. या दर्जामुळे ८० टक्के मोटार वाहन निरीक्षक पदोन्नती नाकारतात. गेल्या ९ वर्षांपासून ‘गट-अ’ मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले अनेक ‘एआरटीओ’ आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, तरीही दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यभरातील ‘एआरटीओ’ आता एकजूट झाले आहेत.

राज्यभरातील सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांची रविवारी (दि.७) शहरात बैठक पार पडली. राज्यभरातील ५५ ‘एआरटीओ’ बैठकीस उपस्थित होते. यावेळी दर्जा आणि वेतनश्रेणीच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर अधिकार्‍यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी सातारा येथील सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी योगेश बाग, ठाण्याचे तानाजी चव्हाण, औरंगाबादचे ‘एआरटीओ’ रमेशचंद्र खराडे, श्रीकृष्ण नकाते यांची उपस्थिती होती. योगेश बाग म्हणाले, २००८ मध्ये एका अधिसूचनेद्वारे मोटार वाहन निरीक्षकांना गट-अ दर्जा देण्यात आला; परंतु ‘एआरटीओ’चा त्यात समावेश झाला नाही. राज्यभरात ‘एआरटीओ’ची १०० पदे असून, यातील ७० पदे भरलेली आहेत. मोटार वाहन निरीक्षकांच्या कामावर देखरेख ‘एआरटीओ’ ठेवतात; परंतु त्यांच्यापेक्षा ‘एआरटीओ’चा दर्जा कमी आहे.

अधिकार मोठे असूनही केवळ दर्जामुळे अनेक गोष्टींना सामोरे जावे लागते.  ‘एआरटीओ’ना असलेल्या ‘ब’ दर्जामुळे ८० टक्के मोटार वाहन निरीक्षक पदोन्नती नाकारून ‘अ’ दर्जात कायम राहण्यास प्राधान्य देतात. निर्णय घेतला तर दोन दिवसांत हा दर्जा मिळू शकतो; परंतु ९ वर्षांपासून वारंवार मागणी करूनही ‘अ’ दर्जा देण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे ते म्हणाले. सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांना अनेक बैठकांना हजेरी लावावी लागते. बैठकींना विविध अधिकारी उपस्थित असतात. अशावेळी गट-ब दर्जामुळे समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे ‘एआरटीओ’चे म्हणणे आहे. गेल्या अनेक वर्षांत आरटीओ कार्यालयातील अधिकारी अडचणींसाठी एकत्र आलेले नाहीत; परंतु प्रथमच महाराष्ट्रातील ‘एआरटीओ’ राजपत्रित अधिकारी गट-अ दर्जा मिळविण्यासाठी एकत्र आले. सध्या वेतनवाढीचा मुद्दा नाही; परंतु हा दर्जा मिळाला पाहिजे, अशी मागणी आहे.

काळ्या फिती लावून कामकाजराजपत्रीत अधिकारी गट-अ (वरिष्ठ) दर्जा मिळावा, यासाठी प्रारंभी निवेदन देण्यात येणार आहे. तसेच सोमवारपासून एक महिना आरटीओ कार्यालयात सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी काळ्या फिती लावून कामकाज करतील, तरीही दुर्लक्ष झाले तर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असे योगेश बाग म्हणाले.

टॅग्स :Rto officeआरटीओ ऑफीसGovernmentसरकार