लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्ह्यातील १३८ शिक्षकांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे अन्यायकारक शासननिर्णय रद्दची याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने डी.सी.पी.एस, एन.पी.एस अंशदान पेंन्शन योजना कपातीस स्थगिती दिली.डीसीपीएस, एनपीएस योजने ऐवजी जुनी पेन्शन योजनेनुसार लाभ मिळावा, डीसीपीएस अन्वये होणारी चालु पगारातील वीस टक्के रक्कम कपात बंद करावी, तसेच कपात झालेल्या रक्कमेचा हिशोब पावतीसह देऊन सदर रक्कम खात्यात जमा करावी. सदर योजना ही १ नोव्हेंबर २००५ पासून कर्मचाºयांना लागू असून अन्यायकारक शासननिर्णय रद्दची याचिका मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे अ‍ॅड. विवेक राठोड, अ‍ॅड. ए. व्ही. राख यांच्यामार्फत ३० आॅगस्ट २०१७ रोजी दाखल केली. उच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी याचिकेसह इतर काही याचीकेमध्ये डीसीपीएस, एनपीएस कपातीस स्थगिती दिली आहे. किरण राठोड, विलास सुरवसे, इरशाद पठाण, विठ्ठल शेप, विजय बांगर यांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशामुळे चालू महिन्यापासून शिक्षकांच्या कपात होणार नाही.
पेन्शन कपातीस स्थगिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 11, 2017 12:53 AM