लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : प्राथमिक शिक्षण विभागातील ज्या कर्मचाºयांनी चुकीची बिंदुनामावली तयार केली, मागासवर्गीय कक्षाकडून ती प्रमाणित करून घेतली, आता प्रशासनाने पुन्हा त्याच कर्मचाºयांकडे तीच बिंदुनामावली पडताळणीसाठी दिली आहे, त्यामुळे सत्य समोर येईलच कशावरून, असा प्रश्न खुला प्रवर्ग कर्मचारी महासंघाने उपस्थित केला आहे.जि.प. शिक्षण विभागाने विभागीय आयुक्तालयातील मागासवर्गीय कक्षाकडून २ मे २०१६ रोजी प्रमाणित करून घेतलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बिंदुनामावलीमध्ये मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील तब्बल १६६ शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. यासंबंधी आंतरजिल्हा बदलीने येणाºया शिक्षकांच्या हाती अनेक पुरावे लागले असून, सदरील शिक्षकांनी यासंदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे जाब विचारला. सातत्याने पाठपुरावाही केला; पण प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे अन्यायग्रस्त खुल्या प्रवर्गातील शिक्षकांनी एकत्र येऊन ‘खुला प्रवर्ग कर्मचारी महासंघ’ या नावे संघटना स्थापन केली. या संघटनेमार्फत ग्रामविकास विभागाकडे तक्रार करण्यात आली. ग्रामविकास विभागाने तक्रारीची ताबडतोब दखल घेतली व एकट्या औरंगाबादच नव्हे, तर राज्यातील परभणी, नांदेड, लातूर, बीड, सोलापूर, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा आणि कोल्हापूर या जिल्हा परिषदांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या बिंदुनामावलीची चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले.ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेत गेल्या आठ दिवसांपासून शिक्षकांची बिंदुनामावली तपासली जात आहे. तपासणी अंतिम टप्प्यात आली असून, संघटनेने केलेल्या आरोपामध्ये तथ्य नसल्याचे तपासणी पथकातील कर्मचारी सांगत आहेत. पूर्वी ज्या कर्मचाºयांनी बिंदुनामावलीची मोडतोड केली, आताही तेच कर्मचारी बिंदुनामावलीची तपासणी करीत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे हे कर्मचारी आपली चूक उघड करतील कशावरून, हा प्रश्न संघटनेच्या पदाधिकाºयांना सतावत आहे.या मुद्यांची पडताळणी कोण करणारसन २००५ च्या प्रमाणित बिंदुनामावलीमध्ये अनेक शिक्षक मागास प्रवर्गावर आहेत, तर तेच शिक्षक सन २०१६ च्या बिंदुनामावलीमध्ये खुल्या प्रवर्गात दाखविण्यात आलेले आहेत. बिंदुनामावली अद्ययावत करताना मयत, तसेच सेवानिवृत्त शिक्षकांची नावे वगळलेली नाहीत. आंतरजिल्हा बदलीने येथून गेलेल्या खुल्या प्रवर्गातील ५७ शिक्षकांची नावेही वगळण्याची तसदी घेण्यात आलेली नाही.जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या शिक्षकांना खुल्या प्रवर्गात दाखविण्यात आले आहे. शिक्षक नियुक्तीचे पुरावे सापडत नाहीत म्हणून अनेक शिक्षक खुल्या प्रवर्गातच दाखविलेले आहेत. अनेक शिक्षकांची निवडसूचीच शिक्षण विभागाकडे नाही. मग, शिक्षण विभागाने बिंदुनामावली कोणत्या आधारे तयार केली, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. समांतर आरक्षणाद्वारे अन्य प्रवर्गातील निवड केलेल्या शिक्षकांनादेखील सरळ खुल्या प्रवर्गाच्या बिंदूवरच दाखविण्यात आलेले आहे.
बिंदुनामावलीच्या पडताळणीवरच संशय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 26, 2017 12:14 AM