औरंगाबाद : शहरातील धार्मिक स्थळांच्या प्रकरणांत महापालिका चालढकल पद्धतीने काम करीत आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत मनपा प्रशासनाने कडक कारवाई न केल्यास थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे निर्देश यापूर्वीच शासनाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार महानगरपालिकेने धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षणही केले. नंतर हे सर्वेक्षण वादात सापडले. मनपा प्रशासनाने सरसकट धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करून यादी प्रसिद्ध केली. यामध्ये मान्यताप्राप्त अनेक धार्मिक स्थळांचा समावेश करण्यात आला. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या यादीवर सर्वधर्मीय नागरिकांनी मनपाच्या यादीवर आक्षेप नोंदविला होता. नागरिकांचा रोष वाढू लागल्याने महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी धार्मिक स्थळांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मनपा प्रशासनाने सविस्तर सर्वेक्षण करून अहवाल आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांना सादर केला. दरम्यान, अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई होत नसल्यामुळे न्यायालयाने शासनावर ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे शासनाने २०११ नंतरची बेकायदा धार्मिक स्थळे हटविण्यासाठी कृती कार्यक्रम तयार करून तातडीने कारवाई सुरूकरावी, असे आदेश दिले होते. मात्र, अद्याप शहरात कारवाई सुरू झालेली नाही. असे असतानाच शासनाने नव्याने आदेश देऊन शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे शासनाने मनपाला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करा
By admin | Published: May 22, 2016 12:26 AM