शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
2
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
3
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
4
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
5
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
6
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
7
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
8
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
9
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
10
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
11
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
12
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
13
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान
14
महायुतीच्या विजयात CM योगींची किती मोठी भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात...
15
IPL Auction 2025: युजवेंद्र चहलला १७७ % 'अप्रेझल'! बनला सर्वात महागडा स्पिनर, पंजाब किंग्जने घेतलं संघात
16
"काय झालं हेच आम्हाला कळेना...;" निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसनं सांगितला पुढचा प्लॅन
17
TATA IPL Auction 2025 Live: इशान किशन हैदराबादच्या ताफ्यात; SRH ने लावली 11.25 कोटींची बोली...
18
IPL Auction 2025: व्वा पंत... मानलं ! अवघ्या १५ मिनिटात इतिहास बदलला, रिषभ सर्वात महागडा खेळाडू ठरला!!
19
विधानसभा संपल्या, आता विधान परिषदेवर लक्ष; महायुतीच्या कोणत्या 6 नेत्यांना लागणार लॉटरी?
20
बनावट ASP बनून फिरली, पोलिसांनी केलं सॅल्यूट; एक छोटीशी चूक होताच झाली पोलखोल

मनपाला दिवाळखोरीतून बाहेर काढा; शासनाकडून बिनव्याजी कर्जासाठी प्रयत्न

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 07, 2019 5:37 PM

शासकीय वित्तीय संस्थांकडून बिनव्याजी कर्ज द्यावे, अशी मागणी महापौरांतर्फे मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद : विकासकामांची देयके देण्यासाठी महापालिकेकडे मागील दीड वर्षापासून पैसे नाहीत. कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांचा आकडा ३०० कोटीपर्यंत पोहोचला आहे. या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने ३०० कोटींचे अनुदान द्यावे, अन्यथा शासकीय वित्तीय संस्थांकडून बिनव्याजी कर्ज द्यावे, अशी मागणी महापौरांतर्फे मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे.

मागील दीड वर्षामध्ये महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. खर्च जास्त, उत्पन्न कमी, अशी अवस्था मनपाची झाली आहे. खर्चात काटकसर करण्याचे धोरणही कधीच महापालिकेने अवलंबिले नाही. जुनी थकबाकी मिळाल्याशिवाय नवीन कामे घेणारच नाही, अशी भूमिका कंत्राटदारांनी घेतली  आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज ही महत्त्वाची कामेही रेंगाळली आहेत. या गंभीर परिस्थितीमधून मार्ग काढण्यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले आणि आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी राज्य सरकारच्या वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक मदत घेण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे.

महानगरपालिकेने यापूर्वी विविध बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. या कर्जाची परतफेड केली जात आहे. मोठे कर्ज घेण्यासाठी वित्तीय संस्थांना मनपाची देयता पतचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. त्यास क्रेडिट पत म्हणतात. मनपाची पत तपासण्यासाठी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी शहरातील खासगी सनदी लेखापाल बांधवांची मदत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तसेच मुख्य लेखाधिकारी सुरेश केंद्रे यांनाही मनपाची देयता पत तपासण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे महापौर घोडेले यांनी सांगितले.

३०० कोटींसाठी प्रयत्नराज्य सरकारच्या वित्तीय संस्थांकडूनबिनव्याजी कर्ज घेण्यासाठी सरकारची परवानगी लागते. त्याकरिता मनपाला संयुक्त बँक खाते उघडावे लागेल. या खात्यात जमा होणारी रक्कम संबंधित बँकेच्या खात्यात जमा होईल. सुमारे ३०० कोटींच्या कर्जासाठी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन विनंती करण्यात येणार आहे. मनपाला बिनव्याजी कर्ज मिळावे यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे महापौर घोडेले यांनी नमूद केले.

टॅग्स :Aurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाfundsनिधीState Governmentराज्य सरकार