राम शिनगारे
छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांची वैद्यकीय देयके, रजा, प्रवास व इतर सवलतींसह सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीतील चार हप्त्यांचे तब्बल ३ हजार ६०४ कोटी ३८ लाख ७० हजार रुपये राज्य शासनाकडून मिळत नाहीत. शिक्षकांना थकीत रक्कम देण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तब्बल ३ हजार ५०४ कोटी ३८ लाख ७० हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या शासनाकडे सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्य शासनाने शिक्षकांच्या वेतनासाठी २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात २१ हजार ४८७ कोटी ४३ लाख ३ हजार रुपये एवढी तरतूद केली आहे. शिक्षकांच्या वेतनाशिवाय त्यांची वैद्यकीय बिले, रजा प्रवास सवलत, विविध थकीत देयकांसह सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पहिला, दुसरा, तिसरा आणि चौथा हप्ता देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद केलेली नाही. शासनाने इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे चार हप्ते अदा केले आहेत. पाचवा हप्ता देण्याचे पत्रही निघाले. त्याचवेळी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांना थकीत रकमेचा पहिलाच हप्ता मिळालेला नाही. काही जिल्ह्यांत पहिला हप्ता प्राप्त आहे. शिक्षण संचालनालयाने विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ३ हजार ५०४ कोटी ३८ लाख ७० हजार रुपयांची पुरवणी मागणी केली आहे. त्यात किधी निधी मंजूर केला जातो त्यावरच शिक्षकांच्या हक्काची थकीत रक्कम मिळणार आहे.२०२३-२४ मध्ये कशासाठी किती निधी लागणार
प्रकार...............................निधी
वैद्यकीय देयके.................२६० कोटी ५९ लाख ८८ हजार
रजा प्रवास सवलत.............२३ कोटी ७४ लाख १६ हजार
थकीत देयके....................१२८ कोटी २० लाख ४५ हजार
सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता........९६ कोटी ९७ लाख २६ हजार
दुसरा हप्ता.......................८९३ कोटी ७० लाख ५९ हजार
तिसरा हप्ता......................९६६ कोटी ४५ लाख ६५ हजार
चौथा हप्ता.......................१ हजार १५० कोटी
इतर देयके.......................८४ कोटी ७० लाख ७१ हजारएकूण थकीत...............................३ हजार ६०४ कोटी ३८ लाख ७० हजार
सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीवर पेन्शन नसणाऱ्या शिक्षकांना व्याजही मिळत नाही. त्यातच इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांना चार हप्ते मिळाले. पाचव्या हप्त्याचे पत्र निघाले. नेहमीच शिक्षकांवर अन्याय केला जातो. हक्काचे मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.
- गोविंद उगले, सचिव, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना.