- विकास राऊत
औरंगाबाद : जिल्ह्यात मंत्री आणि राज्यमंत्री दर्जांची दहा पदे असून, ती सर्व भाजपच्या वाट्याला आलेली आहेत, असे असतानाही शहर पाणीपुरवठा योजना, औरंगाबाद-अजिंठा रस्त्याचे चौपदरीकरण, जालना रोड, बीड बायपासच्या कामांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडे या सर्व पदधारकांची ताकद कमी पडत असल्याचे दिसते आहे.
विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आहेत, त्यांचे पद फार मोठे आहे. त्यामुळे त्यांनी मतदारसंघातून जाणाऱ्या अजिंठा रस्त्याच्या कामाकडे पोटतिडकीने लक्ष घालणे गरजेचे आहे; परंतु त्यांनी त्याबाबत आजवर संबंधित यंत्रणेला काहीही जाब विचारलेला नाही. त्याखालोखाल केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचे नाव येते. त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघात सिल्लोड, फुलंब्री, पैठण आणि शहरातील दहा वॉर्ड येतात. औरंगाबाद शहर व मतदारसंघ म्हणून येथील रखडलेल्या कामांबाबत त्यांनी आजवर ठोस आदेश दिल्याचे ऐकिवात नाही.
महिनाभरापूर्वी अतुल सावे यांना उद्योग राज्यमंत्री पदाची संधी मिळालेली आहे. त्यांनी शहर पाणीपुरवठा योजनेत लक्ष घातले आहे; परंतु औद्योगिक समस्या सोडविण्यासाठी त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. तसेच म्हाडाचे सभापती संजय केणेकर यांनाही दहा दिवसांपूर्वी त्या पदावर संधी मिळाली आहे. स्वस्तातील घरकुल बांधणे, तसेच शहरातील म्हाडाच्या वसाहतींना सुविधा पुरविण्याबाबत त्यांनी अजून तरी काही आढावा घेतलेला नाही.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर या महिना दोन महिन्यांतून कधीतरी सुभेदारीवर बैठका घेऊन महिलांच्या तक्रारी ऐकतात; परंतु केंद्रीय मंत्रिमंडळाशी त्यांची जवळीक असूनही त्यांनी शहरासाठी आजवर कोणतीही विशेष योजना आणलेली नाही. बालहक्क आयोगावर प्रवीण घुगे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. विद्यार्थी वसतिगृह, बालसुधारगृहांतील कारभारांबाबत घुगे यांनी नियुक्तीपासून आजवर काय काम केले हे त्यांनी जाहीरपणे आजवर समोर आणलेले नाही. आ. प्रशांत बंब यांची रोजगार हमी योजनेवर शासनाने नियुक्ती केली आहे. हे देखील राज्यमंत्री दर्जाचे पद आहे. आ. बंब यांनी हमी योजनेतील भ्रष्टाचार बाहेर काढण्याचे काम केले. मात्र, योजना पारदर्शक करण्यासाठी त्यांनी अजून तरी काही सुचविलेले नाही.
ही मानद पदे देखील औरंगाबादचीचमंत्रीपदाचा दर्जा असलेल्या मराठवाडा विकास मंडळावर डॉ.भागवत कराड यांची नियुक्ती होऊन १ वर्ष झाले. मंडळाच्या ५० हून अधिक बैठका वर्षभरात झाल्या. बऱ्याच वर्षांनी शासनाने मंडळाला ५० कोटी रुपयांचा निधी देऊ केला आहे. तसेच ग्राहक मंचावर अरुण देशपांडे आणि माहिती आयुक्त दिलीप धारूरकर यांनाही शासनाने पदे दिली आहेत. देशपांडे हे पुण्याला असतात; परंतु ते औरंगाबादचे मूळ रहिवासी आहेत. याशिवाय बसवराज मंगरूळे यांना देखील नॉलेज कमिटीवर नियुक्त करण्यात आलेले आहे. एवढ्या मोठ्या पदांचा फौजफाटा जिल्ह्यात भाजपने दिलेला आहे.