शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

केंद्रास शपथपत्र दाखल करण्यास २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 06, 2018 5:26 AM

२९७ कोटींच्या औषधी खरेदी घोटाळ््यासंदर्भात केंद्र शासन तसेच राष्ट्रीय आरोग्य मिशन यांना शपथपत्र दाखल करण्यासाठी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली.

औरंगाबाद : २९७ कोटींच्या औषधी खरेदी घोटाळ््यासंदर्भात केंद्र शासन तसेच राष्ट्रीय आरोग्य मिशन यांना शपथपत्र दाखल करण्यासाठी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली. सुमारे एक वर्षापूर्वी खंडपीठाने आदेश देऊनही यासंदर्भात शपथपत्र दाखल करण्यात आले नव्हते.२९७ कोटींच्या औषधी खरेदी घोटाळ्यासंदर्भातील लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक अतुल कुलकर्णी यांच्या पत्राआधारे खंडपीठाने दाखल करून घेतलेल्या ‘सुमोटो’ जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने उपरोक्त आदेश दिला. औषधी खरेदीबाबत यापूर्वी झालेल्या अनियमिततेसंदर्भात चौकशी समित्या गठित झाल्या होत्या. त्यांचा अहवाल लवकरात लवकर खंडपीठासमोर सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठास दिले. याचिकेची पुढील सुनावणी १ मार्चला होणार आहे.राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत एकच औषध वेगवेगळ्या दराने खरेदी केले जाते. सर्व विभागांमध्ये सुसूत्रता नसल्याने मोठ्या प्रमाणांवर औषधे वाया जाते. गरीब आणि गरजू व्यक्तींसाठी आवश्यक औषधे मिळत नाहीत.त्यामुळे स्वतंत्र केंद्रीय औषध खरेदी, पुरवठा महामंडळ राज्यस्तरावर स्थापन करून एकाच ठिकाणावरून सर्व राज्यासाठी औषधे खरेदीकेल्यास शासनास ती स्वस्तदरात मिळेल. शिवाय सर्व विभागांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे ती वेळेच्याआत या महामंडळामार्फ त पुरविता येईल.त्यामुळे शासनास या संदर्भात आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती जनहित याचिकेत करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी औषध खरेदी व्यवहारात झालेल्या अनियमिततेबाबत चौकशी करून संबंधितांवर कार्यवाही करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. खंडपीठाने ‘न्यायालयाचे मित्र’म्हणून अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांची नेमणूक केलेली आहे.>राज्यस्तरीय केंद्रीय औषध खरेदी समिती गठितयाचिकेवर २ फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीत कुंभकोणी यांनी निवेदन केले की, खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, सर्व विभागांनी एकत्रितरीत्या औषध खरेदी करण्यासाठी निर्देश दिलेले आहे. वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित केलेले आहेत.शासनाच्या हाफकिन बायो-फार्मस्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि., परळ मुंबई येथे कायमस्वरूपी राज्यस्तरीय केंद्रीय औषधी खरेदी समिती गठित केली आहे. या समितीने केंद्रीय पद्धतीने राज्यासाठी औषधी खरेदी सुरू केली आहे. या प्रकरणात केंद्र शासन तसेच राष्ट्रीय आरोग्य मिशन यांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी शपथपत्र सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादCourtन्यायालय