छत्रपती संभाजीनगर : यापुढे शहरातील अंतर्गत जलवाहिन्यांचे काम पूर्ण होईपर्यंत काँक्रिटीकरण करू नये किंवा काँक्रिटीकरणास परवानगी अथवा ‘ना-हरकत’ (एनओसी) देऊ नये. कँक्रिटीकरणानंतर तो रस्ता पुन्हा उखडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. परिणामी, तो नागरिकांच्या कराच्या पैशाचा अपव्यय ठरेल, असे निर्देश न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी मंगळवारी (दि. १३) आसफीया कॉलनीबाबतच्या जनहित याचिकेत दिले.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने शहरातील नागरिकांना होणाऱ्या दूषित पाणीपुरवठ्याबाबतही चिंता व्यक्त केली. नागरिकांना स्वच्छ व पिण्यायोग्य पाणी मिळेल, याची दक्षता घ्या. जिथे जलवाहिन्या नाहीत, तेथे नवीन जलवाहिन्या टाका, प्रत्येक ठिकाणच्या नळांचे सर्वेक्षण करून बेकायदा नळ जोडणीबाबत कारवाई करा. दंड आकारून त्या नळजोडण्या नियमित करा. अशा बेकायदा नळजोडणीधारकावर कारवाई करत असताना कोणी हस्तक्षेप केल्यास त्याच्यावर गुन्हे दाखल करा, असेही निर्देश खंडपीठाने महापालिकेस दिले.
याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. रश्मी कुलकर्णी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, कंत्राटदार शहरात अंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्यासाठी सिमेंटचे रस्ते खोदतात. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्ते पूर्ववत करीत नाहीत. स्थानिक प्रतिनिधीही रस्ते खोदतात. मनपा त्यांना ‘ना-हरकत’ अथवा परवानगी देते. रस्ते खोदल्यानंतर निघणारी खडी आणि काँक्रीट तसेच सोडून देतात. किंवा जलवाहिन्यांवर केवळ खडी व काँक्रीट टाकतात. रस्ते पूर्ववत करीत नाही. यामुळे नागरिकांना त्रास होतो, त्यांना उड्या मारून जावे लागते. यामुळे अनेकांना दुखापती झाल्या आहेत. नुकतेच तयार केलेला नवीन रस्ता कामगार चौकात खोदला आहे. फूटपाथवर पाइप रचून ठेवले आहेत, अनेक लोक वाहनावर येऊन त्या पाइपमध्ये कचरा टाकून निघून जातात. परिणामी, सर्वत्र दुर्गंधी पसरते. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच मटेरियलने (सिमेंटने) रस्ता पूर्ववत करावा. एका भागातील काम पूर्ण झाल्यानंतरच पुढे काम सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती ॲड. कुलकर्णी यांनी केली. ॲड. कुलकर्णी यांना ॲड. नमीता ठोळे यांनी सहकार्य केले. ‘मनपा’तर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी बाजू मांडली.