छत्रपती संभाजीनगर : पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी विशिष्ट समारंभासाठी बंधनकारक असलेला ब्रिटिशकालीन ‘ट्युनिक युनिफाॅर्म’ कायमस्वरूपी बंद करण्यात आला आहे. आता आयपीएस ते उपनिरीक्षकांपर्यंत सर्वांसाठीच हा निर्णय झाल्याने सर्वांचा ड्रेस कोड एकसमान राहील. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन पोलिस महासंचालकांकडून राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांबाबतच हा निर्णय घेण्यात आला होता. मंगळवारी शासनाने अखेर हा निर्णय सर्वांसाठी असल्याचे सांगत नव्याने आदेश जारी केले.
पोलिस अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असलेला ट्युनिक युनिफॉर्म हा राजशिष्टाचाराचा भाग समजला जात होता. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्या दौऱ्यासह महत्त्वाच्या समारंभामध्ये, वार्षिक पाहणी, मानवंदना, ध्वजवंदन, परेडदरम्यान हा गणवेश सक्तीचा होता. तत्कालीन पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी या गणवेशाबाबत परिपत्रक काढले होते. तेव्हा उपनिरीक्षक ते उपअधीक्षकापर्यंत तेव्हा ट्युनिक युनिफॉर्मचे बंधन काढण्यात आले होते. त्यानंतर गृहविभागाने राज्यातील विविध पोलिस घटकांकडून याबाबत अभिप्राय मागवले होते. त्यात ५३ घटकांनी बंदची तर ७ घटकांनी गणवेश राहू देण्याची शिफारस केली होती.
निर्णय का झाला?पोलिस अनुसंधान व विकास संस्था व नॅशनल डिझाईन बिजनेस इनक्युबेटर (एनडीबीआय) या संस्थांनी ‘स्मार्ट पोलिसमन-डेव्हलोपिंग डिझाइनिंग अँड ट्रायल हाय परफॉर्मन्स युनिफॉर्म आर्टिकल अँड एक्सेसरीज’ या विषयावर संशोधन केले. सर्व राज्यातील पोलिसांच्या गणवेशाचा यात अभ्यास करण्यात आला. त्या अहवालात पोलिसांचा गणवेश स्मार्ट, अधिकार व्यक्त करणारा, सुलभ व ठसा उमटवणारा असावा, असे स्पष्टपणे नमूद होते. त्यानंतर राज्य पोलिस गणवेशात कालबाह्य, निरुपयोगी साहित्यात अंशत: बदल सुचवण्यात आले.
अडचणीचा होता युनिफॉर्म-या गणवेशासाठी विशिष्ट दर्जाचे कापड लागायचे.-शासनाकडून यासाठी ५ हजार रुपये निधी मिळायचा.-पोलिसांना खर्च मात्र १५ हजारांपर्यंत यायचा. किमान दोन ड्रेस अनिवार्य होते.-कापड जड असल्याने बाळगणे कठीण होते.
आता सर्वांसाठीच नियमपांडे यांनी निर्णय घेतल्यानंतर पोलिस विभागातून काही प्रमाणात नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी हा गणवेश ठेवण्यात आला होता. आता मात्र शासनाने सर्वच पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी हा नियम लागू केला आहे. नियमित गणवेशावर क्रॉस बेल्ट व तलवार लावण्याच्या सूचना आहेत.