‘टीईटी’ घोटाळ्यातील शिक्षकांचे वेतन रोखणाऱ्या निर्णयास खंडपीठात आव्हान

२० सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी

औरंगाबाद : राज्यभर गाजत असलेल्या शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) घोटाळ्याच्या अनुषंगाने राज्यातील ७,८८० शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. घोटाळ्यातील सर्व शिक्षकांचे वेतन रोखण्यात आले आहे. त्यांच्यापैकी हिंगोली जिल्ह्यातील ३ शिक्षकांनी औरंगाबाद खंडपीठात राज्य शासनाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. संबंधित याचिकेवर २० सप्टेंबर रोजी खंडपीठात सुनावणी होईल.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळाने ३ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या आदेशाद्वारे ‘टीईटी’ घोटाळ्यातील शिक्षकांचे वेतन रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. या अनुषंगाने १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी पुणे येथील शिक्षण संचालकांनी या शिक्षकांचे शालार्थ आयडी पुढील आदेशापर्यंत गोठविले आहेत. या कारवाईमुळे शिक्षकांचे पगार पुढील आदेशापर्यंत होऊ शकणार नाहीत. १७ ऑगस्ट रोजी माध्यमिक तर १८ ऑगस्ट रोजी प्राथमिक शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

संबंधित पात्रता परीक्षा १९ जानेवारी २०२० रोजी पार पडली होती. परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकारांमुळे काही दुरुस्त्यांची नोंद करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रत्येक जि.प.नेसुद्धा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांच्या ३ ऑगस्टच्या आदेशानुसार कारवाई करून त्यांच्या हद्दीमधील सर्व दोषी शिक्षकांची यादी पाठवून कारवाई करण्यासाठी त्यांचा लॉगिन सप्टेंबर २०२२ पासून पुढे ऑनलाइन फॉरवर्ड करू नये, असे आदेश दिले होते.

हिंगोली येथील ३ शिक्षकांनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केल्या आहेत. टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले असून, प्राथमिक शिक्षकांसाठी १ ते ८ वर्गापर्यंत संबंधित प्रवेश पात्रता परीक्षा लागू असल्याचे म्हटले आहे. २८ मार्च २०१३ चा शासन निर्णय उपलब्ध असून, या शिक्षकांना अनुदान तत्त्वावर वेतन दिले जाते. त्यांच्या नियुक्त्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्य केल्या असल्याचे म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्याविरुद्ध सुनावणीची संधी न देता एकतर्फी कारवाई करणे योग्य नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. अशा प्रकारची एकतर्फी कारवाई योग्य नसून म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याची आवश्यकता असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचाही आधार घेण्यात आला आहे.