औरंगाबाद : जी : २० परिषदे अंतर्गत बैठकीसाठी येत्या फेब्रुवारीच्या २७ आणि २८ तारखेला शिष्टमंडळ औरंगाबादमध्ये असेल. दोन दिवसांत बैठका आणि वेरूळ लेणी सफर असे नियोजन असल्याची माहिती आहे. संपूर्ण वेळापत्रक ठरले असून जिल्हा आणि मनपा प्रशासन परदेशी पाहुण्यांच्या स्वागताची जोरदार तयारी करत आहेत.
जी-२० देशांचे शिष्टमंडळ भारतातील काही प्रमुख शहरांना भेटी देणार आहे. त्यात राज्यातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर या चार शहरांचा समावेश आहे. यानुसार परिषदेनिमित्त राज्यात शिष्टमंडळाचा मुंबईचा पहिला, पुण्याचा दुसरा दौऱ्या झाला आहे. दरम्यान, विदेशी पाहुण्यांचा पाहुणचार व नियोजनाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी औरंगाबादचे सहा अधिकारी नुकतेच पुण्याला जाऊन आले आहेत. जी-२० च्या वेळापत्रकानुसार २६ फेब्रुवारीस पाहुणे शहरात येतील. त्यानंतर २७ व २८ फेब्रुवारीस शिष्टमंडळ शहरात असेल.
पुण्यात दोन दिवसांपूर्वी जी : २० परिषदेंतर्गत अर्थ क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय मान्यवरांची बैठक पार पडली. या बैठकीला ७० जणांनी हजेरी लावली. उत्तम नियोजन आणि एकदम शिस्तीत हा कार्यक्रम पार पडला. आलेल्या पाहुण्यांचे पुणे प्रशासनाने कसे स्वागत केले, नियोजन कसे होते, यंत्रणांचा सहभाग, समन्वय कसा होता हे पाहण्यासाठी औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनातील दोन व मनपाचे चार अधिकारी पुण्याला गेले होते. पुण्यातील नियोजन परफेक्ट होते, असे अपर जिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे, उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळे यांनी सांगितले.
असे होते पुण्यात नियोजनपरिषदेसाठी आलेले सर्व पाहुणे एकाच हॉटेलमध्ये थांबले होते. हेरिटेज वॉकसाठी जास्त नियोजन नव्हते. सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी फक्त अर्धा तास होता. जेवणासाठी केलेल्या व्यवस्थेत प्रत्येक पाहुण्याचे नाव असलेली डिश देण्यात आली होती. ज्या सभागृहात जी : २० परिषदेंतर्गत आर्थिक विषयावर चर्चा होणार होती, तेथे कोणालाही प्रवेश नव्हता. प्रशासकीय अधिकारी बाहेरच होते. पालकमंत्री व इतर मंत्री शेवटच्या रांगेत होते. बैठकीसाठी मॅग्नेटिक आयकार्ड तयार केले होते. त्यामुळे कार्ड असलेल्यांनाच बैठकीला प्रवेश होता. असे बारकावे औरंगाबाद जिल्हा व मनपा प्रशासनाने पुण्यात टिपले. त्याचा फायदा औरंगाबादमधील नियोजनासाठी होणे अपेक्षित आहे.
७० कोटींतून सौंदर्यीकरणाची कामेशहरातील विविध भागातील संरक्षण भिंतींवर आकर्षक चित्रे काढण्यात येत आहेत. ज्या मार्गावरून विदेशी पाहुणे जाणार आहेत. ते सर्व रस्ते गुळगुळीत करण्याचे काम सुरू आहे. तर शहरासह ग्रामीण भागातील प्रमुख पर्यटनस्थळे अतिक्रमणमुक्त करून सुशोभीकरणावर भर दिला आहे. महापालिका ५० तर बांधकाम विभाग २० कोटींतून काम करीत आहे.