शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

सिलिंग कायद्यात दुरुस्तीसाठी उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला दोन महिन्यांचा अवधी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2024 8:37 AM

सात हजार एकर जमीन मालकांना परत मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, छत्रपती संभाजीनगर : श्रीरामपूर तालुक्यातील ‘आकारी पडीक जमीन’ मूळ मालकांना परत करण्याकरिता ‘सिलिंग कायद्यात’ दुरुस्तीची अधिसूचना काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी बुधवारी राज्य शासनास दोन महिन्यांचा (६० दिवस) अवधी दिला. या निर्णयामुळे नऊ गावांतील  ७३७७ एकर जमीन मूळ मालकांना परत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने नऊ गावांतील ७३७७ एकर जमिनी सार्वजनिक उपयोगासाठी विकसित करून पुन्हा बागायती सुविधेसाठी फेरवितरण करण्याकरिता ३० वर्षांकरिता भूसंपादन कायद्याखाली ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर २३ जुलै १९२०च्या करारनाम्यानुसार बेलापूर सिंडीकेट कंपनीकडे वर्ग केली. नऊ गावचे क्षेत्र व आकार कमी होऊन त्यांचे स्वतंत्र हरेगाव हे महसुली गाव तयार झाले. त्यांचे सर्व्हे नंबरचे विभाजन करून एबीसी ब्लॉकमध्ये रूपांतर केले. 

तत्पूर्वी सदर जमिनीचे अधिकार अभिलेख हक्क नोंदणी रजिस्टरला मूळ मालकाचे नाव कमी होऊन सदर जमिनीस आकारी पडीक जमीन म्हणून नाव दाखल झाले. १९६५ला हरेगाव कारखान्याला ‘जमीन धारणा कायदा’ लागू झाला. जादा जमीन (सर्प्लस) सरकारने ताब्यात घेतली. १९७५ला राज्य शेती महामंडळ स्थापन झाले. त्यानंतर ती जमीन शासनाने परत घेण्याच्या अटीवर खंडाने (लीजवर) शेती महामंडळास दिली. तेव्हापासून ती महामंडळाच्याच ताब्यात आहे.

विविध याचिका

सदर जमीन मूळ मालकांना परत मिळावी, यासाठी वेळोवेळी विविध याचिका दाखल झाल्या. शासनाने निर्णय घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. कायदेशीर अडचणीमुळे जमिनी परत करता येणार नसल्याचा निर्णय शासनाने ३० डिसेंबर २०१६ला घेतला.

न्यायालयाने काय म्हटले आहे?

  • मूळ मालकांना जमीन परत देण्याबाबत राज्य शासनाने ‘सिलिंग कायद्यातील’ ‘कलम २८-१एए’मध्ये दुरुस्तीची तरतूद केली आहे.
  • त्याअनुषंगाने पोट कलम ३(१)(ब)चा समावेश करण्याची सुधारणा (दुरुस्ती) प्रस्तावित केली आहे, असे निवेदन अतिरिक्त सरकारी वकील सुभाष तांबे यांनी केले. उच्च न्यायालयाने शासनाचे हे म्हणणे रेकॉर्डवर घेऊन कायद्यात दुरुस्तीसाठी शासनास दोन महिन्यांचा अवधी दिला. 
  • परिणामी, श्रीरामपूर तालुक्यातील वडाळामहादेव, मुठे वाडगाव, माळवाडगाव, खानापूर, ब्राह्मणगाव, शिरजगाव, उंदीरगाव, निमगाव व खैरी या गावांतील ७३७७ एकर ‘आकारी पडीक जमीन’ मूळ मालकांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
टॅग्स :Mumbai High Courtमुंबई हायकोर्ट