शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अजित पवारांमुळे मंत्रिपदे गेली, आता किमान १०-१२ जागा हव्यात; मित्रपक्षाने महायुतीच्या जागावाटपात टाकला खडा
2
श्रीलंका: दिसानायकेंना राष्ट्रपती पदाने दिली तात्पुरती हुलकावणी; दुसऱ्या राऊंडची मतमोजणी सुरु
3
"मुलाच्या फीससाठी लोकांसमोर हात पसरावे लागले", मनीष सिसोदियांनी सांगितला 'तो' प्रसंग
4
चंद्राबाबू नायडूंनी TTD वर केलेले आरोप बिनबुडाचे, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, जगनमोहन रेड्डींचं PM मोदींना पत्र 
5
Mamata Banerjee : "पश्चिम बंगालमधील पूर मानवनिर्मित, DVC ने न सांगता सोडलं पाणी"; ममता बॅनर्जींचा गंभीर आरोप
6
इराणच्या कोळसा खाणीत गॅस गळतीनंतर भीषण स्फोट; ३० जणांचा मृत्यू, १७ जखमी
7
भारताला अमेरिका देणार 31 किलर ड्रोन्स; नरेंद्र मोदी आणि जो बायडेन यांच्यात 'डील डन'
8
सत्ता कुणाचीही येऊ देत, रामदास आठवलेंची जागा पक्की आहे- नितीन गडकरी
9
'यूपीआय'मध्ये मार्केटमध्ये PhonePe सुसाट! Google Pay, Paytm किती मागे?
10
video: दोन लाख रुपये देऊन बिहारचा तरुण बनला 'IPS' अधिकारी; पाहून पोलीसही चक्रावले...
11
"आम्ही कुणालाही सोडणार नाही!’’, तिरुपती लाडू भेसळीप्रकरणी आंध्र प्रदेश सरकार आक्रमक   
12
Corona Virus : संकटं संपता संपेना! कोरोनाचा 'हा' नवा व्हेरिएंट किती खतरनाक, भारताला कितपत धोका?
13
"तुम्हाला दुःख झाले नाही का? देशाला सांगा", केजरीवालांचे मोहन भागवतांना पाच सवाल
14
IND vs BAN 1st Test : भारताची विजयी सलामी! अश्विनचा 'षटकार', जड्डूची साथ लाखमोलाची; बांगलादेशचा करेक्ट कार्यक्रम
15
IND vs BAN : "मला कोणी गिफ्ट दिलं नाही...", 'सामनावीर' अश्विनची मिश्किल प्रतिक्रिया, संघाला जिंकवलं
16
'गोळीला गोळीनेच उत्तर देणार; कलम 370 कधीही मागे घेणार नाही', अमित शाहंची गर्जना...
17
ENG vs AUS ODI : मिचेल स्टार्कचा अप्रतिम यॉर्कर! इंग्लंडचा कर्णधार 'चारीमुंड्या चीत', Video
18
पुण्यातील नवीन विमानतळाला 'हे' नाव देण्यासाठी प्रयत्न करणार; गडकरींचं आश्वासन
19
Bengaluru Murder : फ्रीजमध्ये सर्वात खालच्या कप्प्यात होतं शिर, पोलिसांनाही फुटला घाम
20
"वर्षा उसगावकर कोण हे मला माहितच नव्हतं", निक्की पुन्हा बरळली, म्हणाली- "बिग बॉसमध्ये आल्यानंतर..."

सिलिंग कायद्यात दुरुस्तीसाठी उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला दोन महिन्यांचा अवधी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2024 8:37 AM

सात हजार एकर जमीन मालकांना परत मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, छत्रपती संभाजीनगर : श्रीरामपूर तालुक्यातील ‘आकारी पडीक जमीन’ मूळ मालकांना परत करण्याकरिता ‘सिलिंग कायद्यात’ दुरुस्तीची अधिसूचना काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी बुधवारी राज्य शासनास दोन महिन्यांचा (६० दिवस) अवधी दिला. या निर्णयामुळे नऊ गावांतील  ७३७७ एकर जमीन मूळ मालकांना परत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने नऊ गावांतील ७३७७ एकर जमिनी सार्वजनिक उपयोगासाठी विकसित करून पुन्हा बागायती सुविधेसाठी फेरवितरण करण्याकरिता ३० वर्षांकरिता भूसंपादन कायद्याखाली ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर २३ जुलै १९२०च्या करारनाम्यानुसार बेलापूर सिंडीकेट कंपनीकडे वर्ग केली. नऊ गावचे क्षेत्र व आकार कमी होऊन त्यांचे स्वतंत्र हरेगाव हे महसुली गाव तयार झाले. त्यांचे सर्व्हे नंबरचे विभाजन करून एबीसी ब्लॉकमध्ये रूपांतर केले. 

तत्पूर्वी सदर जमिनीचे अधिकार अभिलेख हक्क नोंदणी रजिस्टरला मूळ मालकाचे नाव कमी होऊन सदर जमिनीस आकारी पडीक जमीन म्हणून नाव दाखल झाले. १९६५ला हरेगाव कारखान्याला ‘जमीन धारणा कायदा’ लागू झाला. जादा जमीन (सर्प्लस) सरकारने ताब्यात घेतली. १९७५ला राज्य शेती महामंडळ स्थापन झाले. त्यानंतर ती जमीन शासनाने परत घेण्याच्या अटीवर खंडाने (लीजवर) शेती महामंडळास दिली. तेव्हापासून ती महामंडळाच्याच ताब्यात आहे.

विविध याचिका

सदर जमीन मूळ मालकांना परत मिळावी, यासाठी वेळोवेळी विविध याचिका दाखल झाल्या. शासनाने निर्णय घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. कायदेशीर अडचणीमुळे जमिनी परत करता येणार नसल्याचा निर्णय शासनाने ३० डिसेंबर २०१६ला घेतला.

न्यायालयाने काय म्हटले आहे?

  • मूळ मालकांना जमीन परत देण्याबाबत राज्य शासनाने ‘सिलिंग कायद्यातील’ ‘कलम २८-१एए’मध्ये दुरुस्तीची तरतूद केली आहे.
  • त्याअनुषंगाने पोट कलम ३(१)(ब)चा समावेश करण्याची सुधारणा (दुरुस्ती) प्रस्तावित केली आहे, असे निवेदन अतिरिक्त सरकारी वकील सुभाष तांबे यांनी केले. उच्च न्यायालयाने शासनाचे हे म्हणणे रेकॉर्डवर घेऊन कायद्यात दुरुस्तीसाठी शासनास दोन महिन्यांचा अवधी दिला. 
  • परिणामी, श्रीरामपूर तालुक्यातील वडाळामहादेव, मुठे वाडगाव, माळवाडगाव, खानापूर, ब्राह्मणगाव, शिरजगाव, उंदीरगाव, निमगाव व खैरी या गावांतील ७३७७ एकर ‘आकारी पडीक जमीन’ मूळ मालकांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
टॅग्स :Mumbai High Courtमुंबई हायकोर्ट