औरंगाबाद : २०१९ मधील आगामी लोकसभा आणि ११ राज्यांतील विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यात येणार नसल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ओम प्रकाश रावत यांनी आज औरंगाबादेत स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवडक संपादकांशी चर्चा करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त रावत म्हणाले की, देशातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी कायदेमंडळाने ठरवले पाहिजे. तसेच यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्येही सुधारणा करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेला किमान वर्षभराचा कालावधी लागू शकतो. म्हणूनच आगामी २०१९ मध्ये होणारी लोकसभा आणि ११ राज्यांतील विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची कुठलीही शक्यता नाही.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी जेव्हा राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरु होईल. तेव्हा या बाबी कळण्यास व तयारी करण्यास पुरेसा वेळही निवडणूक विभागाला मिळू शकणार आहे. या परिस्थितीसाठी आम्ही तयार आहोत. लोकसभेसाठी केंद्राचे कर्मचारी आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी राज्यांचे कर्मचारी पुरविण्याची विनंती मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राष्ट्रपतींना केल्यास ती पुरविण्याची तरतूद राज्यघटनेत असल्याचे रावत म्हणाले. आम्हाला निमलष्करी दलाचे जवानही बंदोबस्तासाठी मिळतात. पण पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे कायदे तयार करणाऱ्या मंडळींनी राज्यघटनेत बदल करण्याबाबत पाऊले उचलायला हवीत.
राज्यघटनेच्या नियम ३२४ नुसार निवडणूक प्रक्रिया राबविणे ही मुख्य निवडणूक आयुक्तांची महत्त्वाची भूमिका असते. निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासह त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी ही निवडणूक आयुक्तांवर असते. लोकसभा, विधानसभा वा राज्यसभा सदस्याचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्यापूर्वी सहा महिने अगोदर मुख्य निवडणूक आयुक्त अधिसूचना काढू शकतात. तसेच कार्यकाळी संपण्यापूर्वी त्या त्या सभागृहाचे सदस्य सभागृहात नव्याने प्रवेश करु शकतात. लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी देशातील विधानसभांचा कार्यकाळ संपण्याची प्रतीक्षा निवडणूक विभाग करु शकत नाही, असेही मुख्य निवडणूक आयुक्त रावत यांनी स्पष्ट केले.