शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
2
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
3
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
4
पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण, टीम इंडिया विजयापासून पाच पावलं दूर
5
रश्मिका, तू कोणाशी लग्न करणार? 'श्रीवल्ली'ने दिलेलं उत्तर ऐकून एकच हशा पिकला
6
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
7
महायुतीला १३८ जागांवर ५० टक्क्यांहून अधिक मतं, १६ ठिकाणी लाखांचं मताधिक्य, अवाक् करणारी आकडेवारी
8
अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी; खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: कोणत्या पक्षाचे किती विद्यमान आमदार पराभूत?; ६ आमदाराचे डिपॉझिटही जप्त
10
"विचारधारा वगैरे आता विसरायला हवं"; धक्कादायक निकालानंतर जितेंद्र आव्हाडांचं विधान
11
पराभूत झालो असलो तरी...; विधानसभा निकालानंतर सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया
12
"देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंना भेटून...", निवडणुकीनंतर अनुपम खेर यांची खास पोस्ट
13
Stock Market Boom : राज्यातील महायुतीच्या 'महा'विजयानं शेअर बाजारात जल्लोष, Sensex-Nifty मध्ये तेजी; Adani चे शेअर्स वधारले
14
Sajjad Nomani: "मी शब्द मागे घेतो, बिनशर्त माफी मागतो"; सज्जाद नोमानींकडून खुलासा
15
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; नव्या वर्षात मिळू शकतं मोठं गिफ्ट, १८६% वाढू शकते सॅलरी
16
शेतकऱ्यांसाठी सुखद घटना! निवडणूक संपताच राज्यातील सोयाबीनचे भाव वधारले
17
Maharashtra Assembly Election Result 2024: संख्याबळानुसार मंत्रिपदांचा आग्रह! राज्य मंत्रिमंडळाचा संभाव्य फॉर्म्युला काय?
18
केवळ ₹ ५००० ची SIP सुरू करा; २५ वर्षांनंतर मोजता मोजता थकाल; पाहा कसा काम करेल Step-Up फॉर्म्युला
19
पाेलिसांनाच ‘डिजिटल अरेस्ट’! पोलिस उपायुक्तांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रकार, काय घडलं?
20
"दैत्याचं तेच झालं, जे नेहमी होतं"; उद्धव ठाकरेंवर कंगना रणौत यांचे टीकास्त्र

(चर्चा तर होणार...) सोशल मीडियावर कडक निर्बंध हवेत का

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 06, 2021 4:02 AM

....................................................................................................................... कडक कायद्याची गरज ही गोष्ट खरीच आहे की, सोशल मीडियावर फेक न्यूज आणि बदनामीमूलक पोस्टचा धुमाकूळ सुरू ...

.......................................................................................................................

कडक कायद्याची गरज

ही गोष्ट खरीच आहे की, सोशल मीडियावर फेक न्यूज आणि बदनामीमूलक पोस्टचा धुमाकूळ सुरू असतो. एकीकडे तंत्रज्ञान झपाट्याने विकसित होत आहे, तर दुसरीकडे त्यावर कुणाचेच कडक नियंत्रण नाही. यासंदर्भात सध्या आहेत त्यापेक्षाही कडक कायदे बनविण्याची गरज आहे. चुकीची माहिती देणे, चारित्र्यहनन करणे, धार्मिक व जातीय भावना भडकावणे, हे कधीच हिताचे असू शकत नाही. त्यासाठी आणखी कडक कायद्याची गरज आहे.

- इम्तियाज जलील, खासदार, औरंगाबाद

.............................................................................................................

सध्याही कलम आहेतच

जातीय विद्वेष पसरविणे, धार्मिक भावना भडकाविणे, फेक न्यूज देणे, हे चुकीचेच आहे. याचे कोणीही समर्थन करणार नाही. त्यावर आळा घालण्यासाठी भादंवि २९५ व इतर कलमे आहेतच. आयटी कायद्यानुसार आरोपींविरुद्ध कारवाई होऊ शकते; परंतु आणखी कडक कायदे व नियम असायला हवेत.

-निकेश खाटमोडे पाटील, पोलीस उपायुक्त, औरंगाबाद शहर

..........................................................................................

साेशल मीडियाचा अनधिकृत बाेभाटा

साेशल मीडियाच्या नावाखाली बेभान व बिनबुडाचा आधारहीन घटनांचा प्रसार वाढत चालला आहे. यावर शासनाचे नियंत्रण नाही आणि नियमनही नाही. यू-ट्यूबची कुबडी घेऊन पत्रकारिता मिरविणारे गल्लोगल्ली आपले अनधिकृत जाळे पसरवून जनसामान्यांना माेहजाळात ओढत आहेत, हे लाेकशाहीप्रणालीत धाेकादायक आहे. मध्यंतरी केंद्रीय माहिती प्रसारण विभागाने यू-ट्यूब न्यूज पाेर्टलची खातरजमा करावयास सुरुवात केली. त्याचे पुढे काय झाले, हे माहीत नाही.

-रामचंद्र देठे, निवृत्त जिल्हा माहिती अधिकारी, औरंगाबाद

....................................................................................................................

बेछूट सोशल मीडियावर निर्बंध हवेतच

सध्या सोशल मीडिया बेछूटच आहे. त्यावर निर्बंध हवेतच. यासंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची गरज आहे. मोबाइल कंपन्यांवरही कुणाचे नियंत्रण दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता खरी असून, त्यावर गांभीर्याने चर्चा होण्याची गरज आहे.

-चंद्रकांत ठोंबरे, विधिज्ञ, औरंगाबाद खंडपीठ

.........................................................................