विजय सरवदे।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : ग्रामीण भागातील लहान बालक, स्तनदा माता, गर्भवती माता आणि किशोरी मुलींना संस्काराचे धडे देणाºया सुमारे एक हजार अंगणवाड्या आजही बेघर आहेत. जिल्ह्यात एकूण ३ हजार ४२५ अंगणवाड्यांपैकी २ हजार ४२५ अंगणवाड्या स्वत:च्या इमारतीमध्ये भरतात. अंगणवाड्यांना इमारत उभी करण्यासाठी आतापर्यंत जिल्हा नियोजन समितीकडून भरघोस आर्थिक मदत मिळाली; पण यंदापासून मात्र, या समितीने निधी देणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशभरातील अंगणवाड्यांपुढे ‘आयएसओ’चा पॅटर्न ठेवलेल्या जिल्ह्यातील हजार अंगणवाड्यांवर बेघर राहण्याची वेळ आली आहे.जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून अंगणवाडी इमारतीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे दरवर्षी प्रस्ताव सादर केला जातो. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्षामध्येही इमारत निधीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता. त्यानुसार ‘डीपीसी’ने ६ कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूदही केली. त्यापैकी २ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधीदेखील जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला; पण यापुढे ‘डीपीसी’कडून निधी मिळणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी यापुढे शासनाकडून निधी मिळेल, असे उच्चस्तरीय अधिकाºयांकडून तोंडी सांगण्यात आले. मात्र, तसे संकेत शासनस्तरावरून अद्यापही मिळाले नसल्याचे जि. प. सूत्रांकडून सांगण्यात आले.२०१३-१४ पासून दरवर्षी साधारणपणे १० कोटी रुपयांचा निधी ‘डीपीसी’कडून अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेला मिळायचा. त्यामुळे २ हजार ४२५ अंगणवाड्यांना स्वत:चा निवारा मिळू शकला. त्यानुसार महिला व बालकल्याण विभागाकडून पुढल्या वर्षासाठी प्राप्त निधीच्या दीडपट नियोजन केले जायचे. गेल्या वर्षापासून मिळणाºया निधीला घरघर लागली. गतवर्षी अवघा ५ कोटींचा निधी मिळाला होता. तो दोन वर्षांपूर्वीच्या दायित्व अदा करण्यातच गेला.त्यामुळे गेल्या वर्षापासून अंगणवाडी इमारत बांधकामाची गती मंदावलेलीच आहे.
संस्काराचे धडे देणाºया हजार अंगणवाड्या बेघर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 02, 2017 12:37 AM