- राम शिनगारे
औरंगाबाद : राज्य शासनातर्फे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्तीसह इतर योजनांसाठी प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध मोहिमा आखल्या असताना मागील वर्षापर्यंत शिष्यवृत्ती मिळत असलेल्या अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिष्यवृत्ती बंद केल्याचे उघड झाले. यात बीएस्सी कॉम्प्युटर सायन्स, बीसीएस, बीबीए, एमएमएस, डीबीएम, एमएस्स्सी कॉम्प्युटर सायन्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीसह इतर अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. यामुळे मराठवाड्यातील हजारो विद्यार्थी अडचणीत आले आहे.
बीएस्सी कॉम्प्युटर सायन्स, बीसीएस, बीबीए, एमएमएस, डीबीएम, एमएसस्सी कॉम्प्युटर सायन्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आदी विषयांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २०१६-१७, १७-१८ या शैक्षणिक वर्षात आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईबीसी) सह ओबीसी घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर केलेली आहे. मात्र, या वर्षीपासून ही शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. यासाठी ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाचा आधार घेण्यात येत आहे.
मात्र, या अभ्यासक्रमांना दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून यावर्षी महाविद्यालयांनी शैक्षणिक शुल्काची पूर्ण रक्कम भरण्यासाठी तगादा लावला आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थी हैराण झाले आहेत. अगोदर दुष्काळ पडलेला असताना यात शैक्षणिक शुल्कांचे हजारो रुपये कोठून भरायचे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अभ्यासक्रमात शिक्षण घेतल्यानंतर तात्काळ नोकरी लागत असल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयात हजारो विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे.
यात विशेष म्हणजे मागील दोन वर्षे शिष्यवृत्ती मिळालेली असताना शेवटच्या वर्षात ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना धक्का बसला आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यासाठी दाखल ऑनलाईन अर्जातील प्रत्येक टप्प्यातील माहिती एसएमएसद्वारे विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहे. शासन एकीकडे लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाच दुसरीकडे शिष्यवृत्ती बंद करत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
समाजकल्याण, आदिवासी विभागाकडून मंजुरीबीएस्सी कॉम्प्युटर सायन्स, बीसीएस, बीबीए, एमएमएस, डीबीएम, एमएस्स्सी कॉम्प्युटर सायन्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आदी अभ्यासक्रमांना ओबीसी, एन.टी.,एसबीसीसह खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतलेला असतानाच शासनाच्या समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागातर्फे या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांनी पूर्वीप्रमाणे मिळणारी शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे.