छत्रपती संभाजीनगर: येत्या दोन दिवसांत राज्याचे मंत्री मंडळ शहरात येऊन पुन्हा एकदा घोषणांचा पाऊस पाडतील, पण येथे येण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यानी त्यांचे मंत्री व आमदारांना लगाम घालावा. हे मंत्री व आमदार कंत्राटदारांना त्यांच्या मतदारसंघात काम करू देत नाहीत. 15%कमीशन न दिल्यास कंत्राटदारांना हातपाय तोडण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप खासदार इम्तियाज जलील यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
छत्रपती संभाजीनगरात होणाऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर खा. जलील यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्रीमंडळाने 2016 मध्ये जाहीर केलेल्या घोषणांचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला. हे सरकार पुन्हा त्याच घोषणा करून मराठवाड्यातील जनतेला वेडे बनवत आहे. पालकमंत्री संदीपान भुमरे, आ. प्रशांत बंब व आ. रमेश बोरणारे त्यांच्या मतदारसंघात सिंचनाचे कोणतेच काम इतर कंत्राटदारास काम करू देत नाही. निविदा भरणाऱ्या कंत्राटदारास हातपाय तोडण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. अन्यथा थेट 15% कमिशन मागितले जाते. या कंत्राटदारांनी आमच्याकडे यावे, आम्ही त्यांना संरक्षण देऊ, अशी घोषणाही खा.जलील यांनी केली.