शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

आदिवासी विभागात तीन हजार कोटींचा भ्रष्टाचार; सरकारला नोटिसीचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 07, 2019 6:48 PM

आदिवासी विभागांतर्गत विविध योजनांमधील गैरव्यवहाराचे प्रकरण

ठळक मुद्देतीन हजार कोटींपेक्षा जादा रकमेच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चौकशी करूनही कारवाई झाली नाही.

औरंगाबाद : राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागांतर्गत विविध योजनांतील तीन हजार कोटींपेक्षा जादा रकमेच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चौकशी करूनही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. प्रसन्न. बी. वराळे आणि न्या. ए.एस. किलारे यांनी राज्य शासनासह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी १३ जानेवारी २०२० रोजी होणार आहे.

आदिवासी विभागांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. राज्यात आदिवासींच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, तसेच महिला व बालकांच्या आरोग्यविषयक विकासासाठी २००४-५ मध्ये ५३० कोटी, २००५-६ मध्ये ९९० कोटी, २००६-७ मध्ये १,३८९ कोटी, २००७-८ मध्ये १,७९८ कोटी आणि २००८-९ मध्ये १,९४१.५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. या निधीतून अंगणवाड्या, आश्रमशाळांना पोषण आहार, आदिवासी विद्यार्थ्यांना गादी व सतरंज्या पुरवणे, दुभती जनावरे, शेतकऱ्यांसाठी डिझेल इंजिन व सिंचन साहित्य पुरवणे यासह विविध उपाययोजना करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता.  या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात न पोहोचल्याने भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी झाल्या. त्यामुळे निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय ‘चौकशी समिती’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली बिपीन श्रीमाळी, व्ही.के. चोबे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील भोसले व आदिवासी विभागाचे आयुक्त आर.आर. जाधव सदस्य असलेली समिती नेमण्यात आली.

समितीने तब्बल ९६ अधिकारी, कर्मचारी व संबंधित व्यक्तींच्या साक्षी नोंदविल्या. त्यानंतर भ्रष्टाचार झाल्याचे निष्कर्ष काढून संबंधित अधिकारी व एजन्सी आणि ठेकेदारांना दोषी ठरविले. जवळपास ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. समितीच्या अहवालानंतरही शासनाने कारवाई केली नाही, म्हणून आदिवासी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष सदाशिव पुपुलवाड यांनी अ‍ॅड. मधुर गोलेगावकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली.  शासनातर्फे अ‍ॅड. ए.बी. गिरासे यांनी काम पाहिले.

तीन सदस्यीय समितीचा अभ्याससमितीने २,५२७ पानांचा अहवाल सादर करून सर्व रक्कम दोषी अधिकारी व एजन्सीकडून वसूल करावी आणि फौजदारी कार्यवाही करण्याचे सुचविले. त्यानंतर शासनाने पुन्हा भविष्यात असे गैरव्यवहार होऊ नयेत यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यासाठी आदिवासी आयुक्त पी.डी. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीनसदस्यीय समितीने अभ्यास करून १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अहवाल सादर केला. 

टॅग्स :Aurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठCorruptionभ्रष्टाचारState Governmentराज्य सरकार