शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: ७२ खेळाडूंना मिळाला खरेदीदार, ४६७ कोटींची उलाढाल! कोणता खेळाडू कुठल्या संघात? पाहा यादी
2
लाडक्या बहिणींना मिळणाऱ्या ₹1500 चे लवकरच ₹2100 होणार, मुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा!
3
IPL Auction 2025: डेव्हिड वॉर्नर ते पियुष चावला... 'हे' खेळाडू राहिले UNSOLD! सर्वच संघांनी फिरवली पाठ
4
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
5
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
6
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या होत्या 363 महिला, किती जिंकल्या? असा राहिला महायुतीचा स्ट्राइक रेट
7
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
8
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
9
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
10
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
11
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
12
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
13
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
14
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
15
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
16
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
17
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
18
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
19
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान

आदिवासी विभागात तीन हजार कोटींचा भ्रष्टाचार; सरकारला नोटिसीचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 07, 2019 6:48 PM

आदिवासी विभागांतर्गत विविध योजनांमधील गैरव्यवहाराचे प्रकरण

ठळक मुद्देतीन हजार कोटींपेक्षा जादा रकमेच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चौकशी करूनही कारवाई झाली नाही.

औरंगाबाद : राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागांतर्गत विविध योजनांतील तीन हजार कोटींपेक्षा जादा रकमेच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चौकशी करूनही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. प्रसन्न. बी. वराळे आणि न्या. ए.एस. किलारे यांनी राज्य शासनासह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी १३ जानेवारी २०२० रोजी होणार आहे.

आदिवासी विभागांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. राज्यात आदिवासींच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, तसेच महिला व बालकांच्या आरोग्यविषयक विकासासाठी २००४-५ मध्ये ५३० कोटी, २००५-६ मध्ये ९९० कोटी, २००६-७ मध्ये १,३८९ कोटी, २००७-८ मध्ये १,७९८ कोटी आणि २००८-९ मध्ये १,९४१.५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. या निधीतून अंगणवाड्या, आश्रमशाळांना पोषण आहार, आदिवासी विद्यार्थ्यांना गादी व सतरंज्या पुरवणे, दुभती जनावरे, शेतकऱ्यांसाठी डिझेल इंजिन व सिंचन साहित्य पुरवणे यासह विविध उपाययोजना करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता.  या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात न पोहोचल्याने भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी झाल्या. त्यामुळे निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय ‘चौकशी समिती’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली बिपीन श्रीमाळी, व्ही.के. चोबे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील भोसले व आदिवासी विभागाचे आयुक्त आर.आर. जाधव सदस्य असलेली समिती नेमण्यात आली.

समितीने तब्बल ९६ अधिकारी, कर्मचारी व संबंधित व्यक्तींच्या साक्षी नोंदविल्या. त्यानंतर भ्रष्टाचार झाल्याचे निष्कर्ष काढून संबंधित अधिकारी व एजन्सी आणि ठेकेदारांना दोषी ठरविले. जवळपास ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. समितीच्या अहवालानंतरही शासनाने कारवाई केली नाही, म्हणून आदिवासी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष सदाशिव पुपुलवाड यांनी अ‍ॅड. मधुर गोलेगावकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली.  शासनातर्फे अ‍ॅड. ए.बी. गिरासे यांनी काम पाहिले.

तीन सदस्यीय समितीचा अभ्याससमितीने २,५२७ पानांचा अहवाल सादर करून सर्व रक्कम दोषी अधिकारी व एजन्सीकडून वसूल करावी आणि फौजदारी कार्यवाही करण्याचे सुचविले. त्यानंतर शासनाने पुन्हा भविष्यात असे गैरव्यवहार होऊ नयेत यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यासाठी आदिवासी आयुक्त पी.डी. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीनसदस्यीय समितीने अभ्यास करून १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अहवाल सादर केला. 

टॅग्स :Aurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठCorruptionभ्रष्टाचारState Governmentराज्य सरकार