औरंगाबाद : अभियांत्रिकीसह इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या वेळीच जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती राज्य सामाईक परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) केली होती. यावर राज्यभरात उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया, न्यायालयात दाखल याचिकांमुळे राज्य सरकाने कायद्यात दुरुस्ती करीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत दिली आहे. या मुदतीचे वेळापत्रकही सीईटी सेलतर्फे गुरुवारी (दि.२८) रात्री उशिरा जाहीर करण्यात आले. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसह इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास संबंधित प्रवर्गातील जातवैधता प्रमाणपत्र कागदपत्र पडताळणीवेळी सादर करणे बंधनकारक केले होते. अन्यथा संबंधित विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातील असल्याचे गृहीत धरण्याचा निर्णय घेतला होता. याची दखल घेत ‘लोकमत’ने याविषयी ८ जून रोजीच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करीत वाचा फोडली. या निर्णयामुळे विविध प्रवर्गांच्या जातपडताळणी कार्यालयांमध्ये जातवैधतेसाठी विद्यार्थ्यांची झुंबड उडाली होती. यातच संबंधित कार्यालयामध्ये असलेला अपुरा कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या बदल्यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत जातवैधता मिळणे कठीण बनले होते.
याचा परिणाम विविध विद्यार्थी संघटना, लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार, आंदोलन करीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. यानुसार राज्य सरकारने मंत्रिमंडळात निर्णय घेत कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. याविषयीच्या दुरुस्ती अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेकरिता जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी गुरुवारी (दि. २८) वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या वेळापत्रकानुसार संबंधित संस्थांनी कार्यवाही करावी, असे आदेश तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांनी पत्राद्वारे दिले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या जातवैधता कामात हलगर्जी करणारांवर कारवाई होणारवैद्यकीय अभ्यासक्रम, अभियांत्रिकीसह उर्वरित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची जातवैधता प्रमाणपत्रांची शैक्षणिक प्रकरणे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडे आलेली आहेत. यात अधिकारी, कर्मचारी जात प्रमाणपत्र वेळेत देत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहे़त येत्या काळात कामात हलगर्जीपणा केल्यास अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी संस्थेचे आयुक्त के़ ए़ कुलकर्णी यांनी दिली़. विद्यार्थ्यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या विशेष मोहिमेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालयास त्यांनी भेट देत कामाचा आढावा घेतला. यावेळी समिती कार्यालयाचे सहआयुक्त डी. पी. जगताप, उपसंचालक डी.जे. पावरा, विधि अधिकारी व्ही. पी. बेंबळगे यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
असे असणार वेळापत्रकजातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अभियांत्रिकीसाठी ८ आॅगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. औषधनिर्माणच्या पदवी, पदविका, आर्किटेक्ट, हॉटेल मॅनेजमेंट, एमएमएस, एमबीए अभ्यासक्रमसाठी १० आॅगस्ट, एमई, एम.टेक, एम.फार्मसाठी २७ आॅगस्ट, मास्टर आॅफ आर्किटेक्ट, मास्टर आॅफ हॉटेल मॅनेजमेंटसाठी १९ आॅगस्ट, डीएसई, डीएसपीसाठी ३० आॅगस्ट, पोस्ट एसएससी पदविकासाठी २५ आॅगस्ट आणि थेट द्वितीय वर्ष पदविकासाठी २३ आॅगस्टपर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.