औैरंगाबाद : पन्नास खाटांपेक्षा मोठ्या रुग्णालयांना अग्निशमन यंत्रणा बसविणे नियमानुसार गरजेचे आहे. शहरातील १८ पेक्षा अधिक रुग्णालयांनी मागील काही वर्षांपासून ही यंत्रणाच बसविलेली नाही. अनधिकृतपणे ही रुग्णालये सुरू असतानाही महापालिका प्रशासन कारवाईचा बडगा उगारायला तयार नाही. नियमबाह्यपणे सुरू असलेल्या रुग्णालयांना महापालिका पाठीशी कशासाठी घालत आहे, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
माणिक हॉस्पिटलच्याआग प्रकरणानंतर शहरातील सर्वच रुग्णालयांचा मुद्दा आता चव्हाट्यावर आला आहे. पन्नास खाटांपेक्षा मोठा दवाखाना असल्यास अग्निशमन यंत्रणा बसविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. ४९ खाटांचा दवाखाना असल्यास त्याला अग्निशमन यंत्रणेतून सूट आहे. शहरात लहान-मोठे १ हजारहून अधिक रुग्णालये आहेत. अनेक ओपीडी दवाखाने आहेत. तेथे एक किंवा दोन बेड आहेत. दिवसभर पेशंट ठेवण्याची सोय त्यात आहे. अनेक रुग्णालये रात्री रुग्णांना ठेवत नाहीत. ५० खाटांपेक्षा मोठ्या दवाखान्यांची संख्या ४८ आहे. त्यातील ३० रुग्णालयांनी अग्निशमन यंत्रणा बसविली आहे. वेळोवेळी त्यांच्याकडून यंत्रणेचे नूतनीकरण करण्यात येते.
अग्निशमन विभागाकडून त्यासंबंधीची एनओसीही मिळविण्यात येते. १८ रुग्णालयांनी मागील काही वर्षांमध्ये अग्निशमन यंत्रणाच बसविलेली नाही. काहींनी बसविली असली तरी मनपाकडून नूतनीकरण करून घेतलेले नाही. जुन्या कालबाह्य यंत्रणेवरच कामकाज सुरू आहे. महापालिकेने आजपर्यंत एकाही रुग्णालयावर कारवाई केलेली नाही. रुग्णालय बंद करण्याचीही तरतूद अग्निशमन कायद्यात आहे. १८ रुग्णालयांमध्ये किमान ८०० ते ९०० रुग्ण दाखल होत असतील असा अंदाज आहे. या रुग्णालयांना उद्या आग लागून मोठी दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण राहणार आहे.