२१ कोटी ६३ लाखांचा निधी घेतला परत

राज्य शासनाने शेतकºयांच्या कर्जमाफीची रक्कम उभारण्याकरीता थेट जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीलाच कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला असून, परभणी जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण २१ कोटी ६३ लाख ३६ हजार रुपयांचा विकास कामांचा निधी कपात केला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : राज्य शासनाने शेतकºयांच्या कर्जमाफीची रक्कम उभारण्याकरीता थेट जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीलाच कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला असून, परभणी जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण २१ कोटी ६३ लाख ३६ हजार रुपयांचा विकास कामांचा निधी कपात केला आहे़ त्यामुळे जिल्ह्यातील विकास कामांवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे़राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकºयांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली़ कर्जमाफीची ही रक्कम उभारण्यासाठी अन्य पर्याय शोधण्याऐवजी थेट विकास कामांच्या निधीवरच घाला घालण्याचा प्रयत्न शासनाकडून सुरू असल्याचे दिसून येत आहे़जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात विविध विकासात्मक कामे करण्यात येतात़ परंतु, याच विकासात्मक कामांना कात्री लावून याबाबतचा निधी कपात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे़ त्यानुसार भांडवली योजनेंतर्गत २० टक्के तर महसुली योजनेंतर्गत ३० टक्के निधी कपात करण्यात आला आहे़त्यानुसार जिल्ह्यातील भांडवलीमधील ३ कोटी ८७ लाख ४० हजार रुपयांचा तर महसुलीमधील १७ कोटी १५ लाख ९६ हजार रुपयांचा निधी कपात करण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला आहे़ याबाबतचे पत्र नुकतेच जिल्हाधिकाºयांना मिळाले़ विशेष म्हणजे जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने दरवर्षी दीड पटीने निधी खर्चाचे नियोजन केले जाते़त्यानुसार विकास कामे केली जातात़ आता चक्क २१ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी कपात केल्याने दीड पटीचे नियोजन कोलमडणार आहे़ परिणामी पुढच्या आर्थिक वर्षात या निधीचा अनुशेष भरून निघणे शक्य नाही़ परिणामी निवडलेली विकास कामे रद्द करावी लागणार आहेत़