लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : झाल्टा परिसरातील लायगाव येथील जमिनीत कचरा टाकून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २००८ मध्ये मनपाने माजी महापौर व त्यांच्या मित्राच्या संस्थेला अडीच कोटी रुपये दिल्याच्या चर्चेने सध्या मनपासह सर्व प्रशासकीय यंत्रणा ढवळून निघाली आहे.ती जमीन मनपाने खरेदी केली होती की तेथे करार झाला होता. याबाबत कुठलीही माहिती पालिकेच्या दरबारी तसेच महसूल प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे २००८ मध्ये नेमके कशासाठी मनपाने अडीच कोटी रुपये दिले याची माहिती घेणे गरजेचे आहे.२० एकर जागा मनपाने खरेदी केली नाही फक्त करारासाठी अडीच कोटी रुपये दिल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे. मालमत्ता विभागाकडे तर याबाबतची काहीही माहिती नाही. त्यामुळे २००८ मध्ये नेमका काय प्रकार घडला होता, मनपाने कशासाठी अडीच कोटी दिले, याची माहिती समोर येण्यास तयार नाही. सध्या ती जमीन मूळ मालकाच्या ताब्यात असल्याचे बोलले जात आहे.नारेगाव येथील कचरा डेपोवर गोल्फ मैदान बनविण्यात येईल, असे तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी आश्वासित केले होते. जून २००८ मध्ये ते मैदान होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. दहा वर्षे झाले तरी त्या जमिनीवर काहीही झालेले नाही. शिवाय पालिकेने दिलेल्या अडीच कोटींचे काय झाले हेदेखील समोर येण्यास मार्ग नाही. तत्कालीन आयुक्त गुप्ता यांनी त्या जागेची पाहणी केली होती. ग्रामपंचायतीनेदेखील सदरील जागेला हिरवा कंदिल दिला होता. विमानतळ प्राधिकरणाने सदरील जागेला एनओसी दिलेली नसताना ती जागा मनपाने अडीच कोटी रुपयांतून ताब्यात का घेतली नाही हे एक रहस्य आजही कायम आहे. मनपा सूत्रांनी सांगितले, करारापोटी ती रक्कम दिली असावी; परंतु त्याबाबत मनपाकडे सध्या तरी ठोस अशी माहिती नाही.महापौर म्हणाले...याप्रकरणी महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, या प्रकरणात नेमके काय झाले होते, याची माहिती घ्यावी लागेल. करार झाला होता की जमीन खरेदी केली होती, याची माहिती घेतल्याशिवाय काहीही समोर येणार नाही.
लायगावला डेपो नेण्यासाठी मनपाने केलेल्या कराराचे अडीच कोटी कच-यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 01, 2018 12:46 AM
झाल्टा परिसरातील लायगाव येथील जमिनीत कचरा टाकून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २००८ मध्ये मनपाने माजी महापौर व त्यांच्या मित्राच्या संस्थेला अडीच कोटी रुपये दिल्याच्या चर्चेने सध्या मनपासह सर्व प्रशासकीय यंत्रणा ढवळून निघाली आहे. ती जमीन मनपाने खरेदी केली होती की तेथे करार झाला होता. याबाबत कुठलीही माहिती पालिकेच्या दरबारी तसेच महसूल प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे २००८ मध्ये नेमके कशासाठी मनपाने अडीच कोटी रुपये दिले याची माहिती घेणे गरजेचे आहे.
ठळक मुद्देकच-याचा घोटाळा : जमीन खरेदीचा व्यवहार झालाच नसल्याचा दावा