औरंगाबाद : स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत शहरात ८०० सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि इतर आधुनिक सोयी-सुविधांचा समावेश असलेला सुरक्षा प्रकल्प १२० वरून १७८ कोटींवर गेला आहे. ‘एमएसआय’ची (मास्टर सिस्टीम इंटिग्रेटेड) १२० कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परंतु या कामासाठी तब्बल १७८ कोटी रुपयांची निविदा दाखल झाली आहे. त्यामुळे ही निविदा मंजूर करायची का, यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीने तीन दिवसांत निर्णय घ्यावा, अशी सूचना स्मार्ट सिटीचे मेंटॉर संजय कुमार यांनी केली.
स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाची गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीस महापौर नंदकुमार घोडेले, पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, स्वतंत्र संचालक भास्कर मुंढे, सभागृह नेते विकास जैन, विरोधी पक्षनेते जमीर कादरी, भाऊसाहेब जगताप आदी उपस्थित होते. मेंटॉर संजय कुमार मुंबई येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले. त्यात मनपा आयुक्तांनी एमएसआयच्या निविदांची माहिती दिली.
औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने ‘एमएसआय’च्या १२० कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा काढली होती. यामध्ये तीन कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या. यामध्ये सर्वात कमी दराची निविदा म्हणजे १७८ कोटी रुपयांची केईसी इंटरनॅशनल कंपनीची आहे. मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा ही निविदा ६० कोटी रुपयांनी जास्त आहे, अशी माहितीही निपुण विनायक यांनी दिली. त्यावर संजय कुमार यांनी निविदेच्या दराविषयी स्मार्ट सिटीची पीएमसी सीएचटूएमच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली. सोबतच कंपनीच्या प्रतिनिधींनीही दराविषयीचा खुलासा केला. त्यानंतर संजय कुमार यांनी पाच सदस्यीय समितीने तीन दिवसांत निविदेवर निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. त्यासाठी मनपा आयुक्त, महापौर, पोलीस आयुक्त, सीएचटूएम आणि एनआयसी यांचे प्रतिनिधी या पाच जणांची समिती नियुक्त करण्यात आली.
१०० घरे पर्यावरणपूरकशहरातील १०० घरे पर्यावरणपूरक (इनव्हायर्मेंटल क्लीन) करण्यासंदर्भातही सूचना करण्यात आली आहे. त्यासाठी घरांची निवड केली जाणार आहे. त्याबरोबर रुफ टॉपला भाजीपाला घेणे, रुफ टॉप गार्डन यालाही प्राधान्य देण्याची सूचना संजय कुमार यांनी केली आहे.
२.५० कोटींची एक इलेक्ट्रिक बसबैठकीत सिटी बससेवेबाबत सविस्तर चर्चा झाली. सध्या १०० बसची खरेदी करण्यात आली आहे. आगामी कालावधीत आणखी ५० बस खरेदी केल्या जाणार आहेत. या इलेक्ट्रिक बस असाव्यात, याला प्राधान्य दिले जात आहे. परंतु अशी एक बस २.५० कोटींची आहे. त्यामुळे ही किंमत डिझेल बसपेक्षा किती तरी पट अधिक आहे. त्यामुळे एखादी खाजगी कंपनी प्रतिकिलोमीटर दराने स्वत:च्या इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्यास तयार असेल तर त्यासंदर्भात पडताळणी करावी, अशी सूचना महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केली.
असा आहे ‘एमएसआय’ म्हणजे सुरक्षा प्रकल्प- शहरातील विविध ठिकाणी ८०० सीसीटीव्ही कॅमेरे.- सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण कक्ष- स्मार्ट बस थांबे- ५७ ठिकाणी- डिजिटल डिस्प्ले-११०- सिटी वायफाय - ७००- स्मार्ट पथदिवे- कचरा वाहनांवर जीपीएस