औरंगाबाद : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला (घाटी) २०१९-२० या आर्थिक वर्षातही आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्य सरकारने वार्षिक अर्थसंकल्पीय अंदाज मंजूर करताना घाटी प्रशासनाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. घाटी प्रशासनाने १४२ कोटींची मागणी केली होती. परंतु केवळ ११९ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे घाटी यंदाही ‘सलाईन’वर राहणार असल्याचे दिसते.घाटी प्रशासनाने २०१८-१९ या वर्षासाठी १२६ कोटींची मागणी केली होती. त्यात १०३ कोटी ५० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे गेली वर्षभर प्रशासनाला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. आर्थिक अडचणींमुळे पुरवणी मागण्या करण्याची वेळ ओढावली. आगामी वर्षात ही परिस्थिती राहू नये, यासाठी २०१९-२० या वर्षासाठी १४२ कोटी रुपयांची मागणी केली. परंतु घाटी रुग्णालयाच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा १० टक्के वाढ केल्याचे दाखवून घाटीच्या मागणीला खो देण्यात आला. अवघ्या ११९ कोटी ९ लाख ४५ हजार रुपयांना मान्यता देण्यात आली. गतवर्षीपेक्षा फक्त १६ कोटी रुपयांचा निधी वाढला आहे. मात्र, वाढलेला निधीही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी वाढविण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे वेतनावर २२ कोटी रुपयांची अधिक तरतूद क रण्यात आली आहे. पुरवठा व सामग्रीच्या खर्चात ६.६२ कोटींची, कंत्राटी सेवेच्या खर्चात ३५ लाखांची कपात करण्यात आली आहे. तर यंत्रसामग्री व साधनसामग्री, उपकरणांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी किरकोळ वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे वर्षभर निधीसाठी शासनाचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ घाटी प्रशासनासमोर ओढावणार आहे.१० टक्के वाढशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला २०१९-२० या वर्षासाठी ११९ कोटींची मान्यता मिळाली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत १० टक्के वाढ झाली आहे. एप्रिलमध्ये हा निधी मिळेल.-डॉ. कानन येळीकर, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी)अशी आहे काही मंजुरीवेतन : ९७ कोटी ६४ लाख ३२ हजारकंत्राटी सेवा : १ कोटी ५ लाखकार्यालयीन खर्च : १ कोटी ३५ लाख ६५ हजारआहार खर्च : १ कोटी ४ लाख २२ हजारसामग्री व पुरवठा : १० कोटीलहान बांधकामे : १ कोटी १० लाखयंत्र देखभाल दुरुस्ती : २ कोटी ४ लाख ९१ हजार-----------
घाटी यंदाही ‘सलाईन’ वर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 13, 2019 11:40 PM
औरंगाबाद : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला (घाटी) २०१९-२० या आर्थिक वर्षातही आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्य ...
ठळक मुद्दे वार्षिक अंदाजपत्रक : १४२ कोटीं ची मागणी, मान्यता ११९ कोटींना, वेतनावरच वाढ