औरंगाबाद : नुकत्याच उसळलेल्या औरंगाबादेतील दंगलीसंदर्भात खा. चंद्रकांत खैरे यांची माध्यमांमधील वक्तव्ये ऐकली. ती प्रक्षोभक वाटली. लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीने बोलले पाहिजे, वागले पाहिजे; पण खैरे विशिष्ट समाजाची बाजू घेऊन बोलत आहेत. हे आक्षेपार्ह आहे. हिंमत असेल, तर सरकारने खा. चंद्रकांत खैरे यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी आज येथे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
दंगलग्रस्त भागाची पाहणी करून आल्यानंतर ते सुभेदारी गेस्टहाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. औरंगाबादच्या दंगलीच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणीही त्यांनी केली. अशी चौकशी केली तरच सत्य बाहेर येईल, असे त्यांचे म्हणणे पडले.हे असेच चालू राहिले, तर आगामी निवडणुकांपर्यंत राज्यात किती दंगली घडून येतील? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. सरकार व सत्ताधारी पक्षच राज्यातील सामाजिक सलोखा धोक्यात आणीत आहेत, असाही आरोप विखे पाटील यांनी यावेळी केला.
त्यांनी सांगितले की, औरंगाबादेत घडलेली दंगल ही निषेधार्ह व निंदनीय आहे. एकोप्याच्या दृष्टीनं या अशा घटना परवडणाऱ्या नाहीत. मी स्थानिक लोकांशी बोललो. दंगलीत एका ज्येष्ठ नागरिकाचा व तरुण मुलाचा मृत्यू झाला. या दंगलीच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. हे सगळं घडत असताना येथील गुप्तहेर खातं काय करीत होतं? शहरात एकीकडे कचऱ्याच्या प्रश्नाचा रोष जनतेच्या मनात आहेच. आताही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यानंच ही दंगल घडली. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केला असता, तर हे टळलं असतं. मग प्रश्न असा पडतो की, येथील पोलिसांची गोपनीय शाखा काय भजे खायला आहे का? की हप्ते गोळा करायला आहे?
कचराप्रश्नी तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना निलंबित करा, अशी आमची विधानसभेत मागणी होती; पण त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं. आता त्यालाही इतके दिवस उलटून गेल्यानंतर अद्याप पूर्णवेळ आयुक्त नेमला गेला नाही. असा पूर्णवेळ आयुक्त नेमा अशी मागणीही कधी शिवसेना- भाजपने केली नाही, याकडे विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
स्वतंत्र गृहमंत्री द्या पोलीस लच्छू पहिलवानला पकडण्यासाठी आता पथके तयार करीत आहेत आणि तिकडं तो माध्यमांना मुुलाखती देत आहे. आता तो फरार झाला म्हणे! आज शहरात हिंदू व मुस्लिम दोघांमध्येही भीतीचं वातावरण आहे. राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री नाही. आता शिवसेनाही ही मागणी करीत आहे. कायदा व सुव्यवस्था बिघडली असं खरोखरच शिवसेनेला वाटत असेल, तर शिवसेनेनं ताबडतोब सत्तेतून बाहेर पडलं पाहिजे. सत्तेतून बाहेर पडू, अशी घोषणा दोनशे वेळा करूनही शिवसेना गुळाला मुंगळा चिकटून बसावा त्याप्रमाणं चिकटून आहे. मुख्यमंत्री आपण पार्ट टाईम गृहमंत्री आहोत, असं सांगतात; पण इकडं फुल टाईम गुन्हेगार कामाला लागले, त्याचं काय, असा सवाल विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.
पोलीस उशिरा का आले?विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले की, औरंगाबादच्या दंगलीतही पोलीस उशिरा आले. कोरेगाव-भीमा दंगलीतही असंच घडलं होतं. कोरेगाव-भीमा दंगलीचंही सत्य बाहेर येऊ द्यायचं नव्हतं. औरंगाबादच्या दंगलीचंही असंच होईल. म्हणून कमिशन आॅफ एन्क्वायरी अॅक्टनुसार उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकरवी या दंगलीची चौकशी झाली, तरच सत्य बाहेर येईल. त्यांनी आरोप केला की, सामाजिक अशांतता निर्माण करून राजकीय ईप्सित साध्य करण्याचा हा प्रयत्न वाटतो. खा. खैरे यांनी प्रभोक्षक वक्तव्यं केली आहेत. ज्या लच्छू पहिलवानचं नाव घेतलं जात आहे, तोही त्यांचा पाठीराखाच दिसतो. तणाव निर्माण करणाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे.
औरंगाबादेतील दंगलीतील नुकसानीची भरपाई द्या, मयतांच्या कुटुंबियांना अर्थसाहाय्य करा, नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशा मागण्या करून त्या पूर्ण होत नसतील, तर आम्ही प्रसंगी न्यायालयाची पायरीही चढू, असे ते म्हणाले. पत्रपरिषदेस जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष आ. अब्दुल सत्तार, आ. सुभाष झांबड, शहराध्यक्ष नामेदव पवार, जि.प. उपाध्यक्ष केशवराव तायडे पाटील, रामूकाका शेळके, बाबा तायडे, भाऊसाहेब जगताप, शेषराव तुपे पाटील, बाबूराव कावसकर, शेख अथहर, हमद चाऊस, रवी काळे, आतिष पितळे, पंकजा माने आदींसह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.