औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीचा ठेका रद्द करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. करार रद्द करण्यापूर्वी मनपा प्रशासनातर्फे आयोजित केलेल्या बैठकीस ‘एसपीएमएल’या मुख्य कंपनीच्या प्रतिनिधींनीच दांडी मारली. त्यामुळे प्रकल्पातील इतर छोट्या भागीदार कंपन्यांशी चर्चा करण्यात अर्थच नाही, म्हणत मनपा आयुक्तांनी अवघ्या पाच मिनिटांमध्ये बैठक गुंडाळली.समांतर जलवाहिनी योजनेचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय ३० जून २०१६ रोजी मनपा सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. त्यानुसार प्रशासनाने सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला करार रद्द करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली. कंपनीने नोटिसीला उत्तरही दिले. मात्र करारातील कलम ३४.१ (ब) नुसार नोटीस दिल्यानंतर कंपनीसोबत बैठक घेऊन चर्चा करणे बंधनकारक आहे. मंगळवारी सकाळी ११ वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीचे निमंत्रण मनपा पदाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आले होते. राजशिष्टाचार बाजूला ठेवून एका कार्यकारी अभियंत्याने पदाधिकाऱ्यांना बैठकीस बोलावले होते. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीवर बहिष्कार घातला. नाइलाजास्तव मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी ऐनवेळी महापौरांच्या दालनाऐवजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात बैठक घेतली. बैठकीला सिटी वॉटर युटिलिटीसह इतर उपकंपन्यांचे अधिकारी हजर होते. मात्र ६० टक्के शेअर्स व मूळ कंत्राटदार कंपनी एसपीएमएलचे अधिकारी हजर झाले नाहीत. एसपीएमएल कंपनीच्या संचालकांची यादी, एसपीएमएल व इतर उपकंपन्यांमध्ये झालेल्या कराराची कागदपत्रे देण्याच्या सूचना केल्या. मात्र अधिकाऱ्यांना याबाबत काहीच माहीत नव्हते. आयुक्तांच्या इतर प्रश्नांना उपस्थित अधिकारी समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे अवघ्या पाच मिनिटात बैठक गुंडाळण्यात आली. एवढा मोठा प्रकल्प आहे, करार रद्द होण्याची वेळ आलेली असताना मूळ कंत्राटदार कंपनीला गांभीर्य नाही, असे म्हणत उपकंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी धारेवर धरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
समांतरच्या बैठकीवर पाच मिनिटांत पाणी!
By admin | Published: August 24, 2016 12:26 AM