औरंगाबाद : धोकादायक शाळाखोल्या पाडून त्याठिकाणी नवीन पक्क्या शाळाखोल्या बांधण्याबाबत पाच महिन्यांपूर्वी जि.प. सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीमध्ये निर्णय झाला; पण अद्याप शिक्षण विभाग व बांधकाम विभागाने त्याबाबत पावले उचललेली नाहीत. जिल्ह्यात एकूण ३९५ शाळा खोल्या मोडकळीस आलेल्या असून, त्या आता पाडणार कधी आणि बांधणार कधी, असा सवाल उपस्थित करून बैठकीत सभापती मीना शेळके यांनी प्रशासनाच्या उदासीन कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली.
शिक्षण समितीची बैठक शुक्रवारी सभापती मीना शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत मोनाली राठोड यांनी मोडकळीस आलेल्या शाळाखोल्यांबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. नवीन शैक्षणिक वर्ष जूनमध्ये सुरू होते. जूनपासूनच पावसालाही सुरुवात होते. मागील ५ महिन्यांपासून बांधकाम विभागाला शाळाखोल्या पाडणे व त्याठिकाणी नवीन शाळाखोल्या उभारण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यास वेळ मिळालेला नाही. आता अवघा चार महिन्यांचा कालावधी हातात आहे. युद्धपातळीवर यासंबंधी निर्णय घेऊन योग्य ती उपाययोजना न केल्यास भविष्यात एखादी दुर्घटना अथवा जीवितहानी झाल्यास त्याची सर्वस्व जबाबदारी प्रशासनावर राहील, अशी टिपणीही सभापती शेळके यांनी केली.
याच बैठकीत अनधिकृत शाळांबाबतही चर्चा झाली. गटविकास अधिकाऱ्यांनी गंगापूर तालुक्यात शाळांची तपासणी केली तेव्हा ५२ शाळा अनधिकृतपणे सुरू आहेत, तर काही शाळा अनधिकृतपणे स्थलांतरित करण्यात आल्या आहेत, याबाबी समोर आल्या. रांजणगाव शेणपुंजी येथे रविसूत प्राथमिक शाळेची तपासणी केली असता त्या शाळेत नियमित वर्ग भरत नाहीत. विद्यार्थी संख्याही अत्यल्प आहे. शिक्षकही शाळेत नियमित जात नाहीत. वेतन मात्र नियमित उचलतात. या शाळेतील इयत्ता ५ वी ते ७ वीपर्यंतचे वर्ग नियमबाह्य मंजूर करण्यात आले आहेत. या शाळेची औरंगाबाद तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी राकेश साळुंके यांनी तपासणी करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश सभापती शेळके यांनी दिले. ‘सीबीएसई’च्या नावाखाली अनेक शाळांकडून पालकांची फसवणूक केली जाते, अशा शाळांचीही तपासणी केली जाणार आहे.
रिक्त पदांचे समानीकरण समानशिक्षण समितीच्या या बैठकीत शिक्षणाधिकारी एस.पी. जैस्वाल यांनी सांगितले की, जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी तालुकास्तरावर शिक्षकांची माहिती भरण्याचे काम गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आले आहे. बदल्यांच्या वेळी सर्व तालुक्यांमध्ये रिक्त जागांचे समानीकरण राखण्याची खबरदारी घेतली जात आहे. कोणत्याही तालुक्यात कमी-जास्त पदे रिक्त राहणार नाहीत. समानीकरणाचे योग्य संतुलन ठेवले जाईल.