- स.सो. खंडाळकर
औरंगाबाद : सिडको- हडकोच्या घरांच्या मालकीहक्काचा प्रश्न वर्षानुवर्षे थंड्या बस्त्यात पडून आहे. कुठलीही निवडणूक आली की हा प्रश्न ऐरणीवर येतो, चवीने चर्चिला जातो आणि निवडणूक संपली की, हा प्रश्न हवेत विरून जातो, असे मागील काही वर्षांपासूनचे चित्र आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सध्या कुठलीच निवडणूक नसतानाही अचानक या प्रश्नाची वाच्यता केली आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यासंदर्भात लवकरच बैठक घेणार असल्याचे जाहीर केले. सध्या जरी निवडणूक नसली तरी मनपाच्या संभाव्य निवडणुकीवर शिवसेनेचा नक्कीच डोळा असू शकतो. सिडको- हडको भागातील घरधारकांना मालकीहक्का अभावी अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत. घराच्या बांधकामाची परवानगी मनपाकडून घ्या, ट्रान्स्फर चार्जेस सिडको कार्यालयात भरा, खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात रजिस्ट्री चार्जेस भरा, अशा दुष्टचक्रात सिडको- हडको भागातील नागरिक अडकून पडले आहेत. सुमारे पन्नास हजार मालमत्ताधारकांचा हा प्रश्न आहे. कृती समिती बनवून माजी नगरसेवक काशीनाथ कोकाटे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हा प्रश्न १९८८ पासून लावून धरला आहे; पण प्रश्न मार्गी लागण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही.वेळोवेळी शासन दरबारी अनेक राजकीय पक्ष, संघटना व व्यक्तींनी निवेदने दिली; परंतु त्याचाही फारसा उपयोग झाला नाही.
नागरिकांच्या संतप्त भावना‘तुमच्या लीज होल्ड रद्द’च्या घोषणेने दोन वर्षांपूर्वी आम्ही फटाके फोडले; पण खरं सांगा तुमच्या लोणकढी थापेचे घोडे कुठे अडले, असा सवालच सिडको- हडको भागातील नागरिक उपस्थित करीत आहेत. ‘पहिली पिढी वाट पाहून थकली, दुसऱ्या पिढीसाठी तरी घाई करा, पूर्ण हप्ते फिटले तरी लीज होल्डमुळे मालक आम्ही नाही, अशी संतप्त भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत. सिडको- हडको भागातील पाणीपुरवठा महापालिकेकडे स्थलांतरित करून चौदा वर्षे झाली; पण पाणीपुरवठा नियमित होण्याऐवजी दिवसेंदिवस विस्कळीत होत आहे. सहा-सहा दिवसांनीही भरपूर व योग्य दाबाने पाणी मिळत नाही. नागरी सुविधा मागितल्यास मनपा व सिडको कार्यालय एकमेकांकडे बोट दाखवत असतात. कम्प्लिशन चार्जेस, पेनल्टी भरा म्हणून सांगतात. या सगळ्या गोंधळात फ्री होल्डचा प्रश्न मात्र जिथल्या तिथेच आहे.