छत्रपती संभाजीनगर : घाटी रुग्णालयावरील रुग्णसंख्येचा ताण कमी करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी स्मार्ट सिटी प्रशासनाने ३३.४८ कोटी रुपये खर्च करून शहरात चार मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याची घोषणा केली. अत्याधुनिक सोयीसुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टर, प्रत्येक रुग्णालयात ६० बेड इ. घोषणांचा पाऊस झाला. हडको एन-११ येथील रुग्णालय मार्च २०२३ मध्ये पूर्ण होईल, असेही सांगण्यात आले होते. मात्र, आजपर्यंत रुग्णालयाचे काम अर्धवटही झाले नाही. उर्वरित तीन रुग्णालयांचे कामही सुरू झाले नाही.
शहराची लोकसंख्या जवळपास १८ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्याचे दायित्व महापालिकेवर आहे. महापालिकेची पाच रुग्णालये, ३९ आरोग्य केंद्रे, १० ‘आपला दवाखाना’ सुरू आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत मनपाची बाह्यरुग्णसेवा बरीच वाढल्याचे दिसून येते. या सेवेला आणखी बळकटी देण्यासाठी स्मार्ट सिटीने चार ठिकाणी ६० बेडचे अत्याधुनिक रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेतला. स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने याला मंजुरी दिली. निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. कंत्राटदाराला काम देण्यात आले. आंबेडकरनगर, एन-११, एन-२ आणि एन-७ भागात रुग्णालय सुरू करण्याची घोषणा झाली. एन-११ ताठे मंगल कार्यालयाच्या बाजूला कामाचा नारळही फोडण्यात आला. मागील दोन वर्षांत या रुग्णालयाचे पन्नास टक्केही काम झाले नाही, हे विशेष.
काही महिन्यांपूर्वी सीईओ म्हणून अभिजित चौधरी यांची शासनाने नियुक्ती केली. त्यांनी चारही हॉस्पिटलच्या कामांना स्थगितीची घोषणा केली. वास्तविक पाहता योजना रद्द केल्याची कागदावर कुठेही नोंद नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटी प्रशासनाने एन-११ येथील रुग्णालयाचे काम थांबविले नाही. काम कूर्मगतीने सुरू आहे.
...म्हणे निधीची अडचणरुग्णालये उभारण्यासाठी निधीच नसल्याचे स्मार्ट सिटीतील आर्थिक डोलारा सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महापालिकेने, केंद्राच्या एनयूएचएम योजनेत रुग्णालयांचे पुढील काम करणे शक्य असल्याचे सांगितले. मग आर्थिक नियोजनातील निधी कुठे वळविण्यात आला, याचे उत्तर स्मार्ट सिटीकडे नाही.
रुग्णालयांची वैशिष्ट्येप्रत्येक रुग्णालय जी प्लस टू, ओपीडी कक्ष, आपत्कालीन रुग्णांसाठी ६ खाटा, औषधीसाठी एक दुकान, सीटी स्कॅन, पॅथॉलॉजी, एक़्सरे मशीन, पहिल्या मजल्यावर स्त्री, पुरुष स्वतंत्र वॉर्ड, ऑपरेशन थिएटर, दुसऱ्या मजल्यावर डॉक्टरांसाठी आराम कक्ष, आयसीयू, कॅन्टीन इ. सुविधा राहतील. रुग्णालय चालविण्याची जबाबदारी नंतर मनपावर सोपविली जाणार होती.