औरंगाबाद : महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची लूट करून खाजगी विमा कंपन्या मालामाल केल्या. विम्याचे निकष बदलवले, उंबरठा उत्पादन कमी केल्यामुळे राज्यात गेल्या खरीप हंगामात १ कोटी ३८ लाख पैकी केवळ १५ लाख शेतकरी पीक विम्यास पात्र ठरले. सरकारच्या आशीर्वादाने विमा कंपन्यांना ४,२३४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला. या महाघोटाळ्यात वाटेकरी कोण, हे शोधण्याची गरज असून, फडणवीस सरकारमध्ये विमा कंपन्यांना जाब विचारणारी शिवसेना, शिवसैनिक आता गप्प का? असा सवाल भाजपा किसान मोर्चाचे सरचिटणीस डाॅ. अनिल बोंडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
ते म्हणाले, खरीप २०१९ मध्ये राज्यात १ कोटी २८ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. त्याकरिता संपूर्ण विमा हप्त्यापोटी ४,७८८ कोटी रुपये भरण्यात आले होते. त्यावेळी ८५ लाख शेतकऱ्यांना ५,७९५ कोटी रुपयांचा पीक विमा प्राप्त झाला होता. तेव्हा विमा कंपन्या १,००७ कोटींनी तोट्यात होत्या. तरीही शिवसेना विमा कंपन्यांना जाब विचारण्यासाठी गेली होती. आता खरीप २०२० करिता उद्धव ठाकरे सरकारने विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी निकषामध्ये बदल केले. विमा कंपन्यांनी कृषी विभागासोबत हातमिळवणी करून केवळ १५ लाख शेतकऱ्यांना ९७४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित केली. विमा कंपन्यांना ठाकरे सरकारच्या आशीर्वादाने ४,२३४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला. आता शेतकऱ्यांचा कळवळा घेणारी शिवसेना शिवसैनिक गप्प का? असा बोचरा सवाल त्यांनी केला. यावेळी पीक विमाप्रश्नी खा. डॉ. भागवत कराड यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला. आ. हरिभाऊ बागडे, आ. प्रशांत बंब, किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे, भाजप जिल्हाध्यक्ष विजय औताडे, कल्याण गायकवाड आदींसह पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
औरंगाबाद विभागातून १,४३३ कोटींचा नफाऔरंगाबाद, जालना, बीड या जिल्ह्यांतून ३४ लाख १८ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला, १२७ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले होते. विमा कंपन्यांना १,४९० कोटी रुपये विमा हप्त्यापोटी कंपनीला प्राप्त झाले; परंतु औरंगाबाद विभागात ३४ लाख शेतकऱ्यांपैकी १ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांना ५५ कोटी ३० लाखांच्या विम्याची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली. एकट्या औरंगाबाद विभागातून १,४३३ कोटी रुपये नफा कमावल्याचा दावा बोंडे यांनी केला. हवामानावर आधारित फळबाग विमा योजनेचे सर्व बदललेले निकष रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.