औरंगाबाद : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत जप्त केलेली रक्कम आयकर विभागाकडे जमा होण्याची शक्यता आहे. ज्यांची रक्कम भरारी पथकाने जप्त केली आहे, ती रक्कम कुठून आणली, त्याचे पुरावे सादर केले तरच ती रक्कम त्यांना परत दिली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर १० मार्च ते २३ एप्रिलदरम्यान निवडणूक विभागाच्या भरारी पथकांनी ६६ लाख ५५ हजारांची बेहिशेबी रोकड जप्त केली. तर ग्रामीण भागात ४६ लाखांच्या आसपास रक्कम जप्त केली. संबंधित व्यक्तींनी हिशेब सादर न केल्यास ही रक्कम आयकर विभागाकडे जमा केली जाईल. तसेच त्यासंबंधीचा निर्णयही आयकर विभागच घेईल, अशी माहिती निवडणूक विभाग सूत्रांनी दिली. आचारसंहितेत निवडणुकीसाठी पैशांचा हवाला व्यवहार होऊ नये, यावर नजर ठेवण्यासाठी नाकाबंदीच्या अनुषंगाने चेकपोस्ट होते. तसेच जिल्ह्यात ३७ पथके स्थापन करण्यात आली होती.
दीड महिन्यात शहरातील भरारी पथकांनी ६६ लाख ५५ हजार रुपयांची रोकड जप्त केली होती. पैशांसह संबंधित वाहनामध्ये उमेदवार, पक्षांचे झेंडे व इतर प्रचार साहित्य आढळल्यास गुन्हा नोंदवून रक्कम जप्त करण्यात येते. आचारसंहितेच्या काळात सुमारे सोळा लाख रुपये किमतीची दारूही जप्त करण्यात आली होती.
काही प्रकरणांत सीईओकडे झाली सुनावणी निवडणूक विभागाच्या पथकाने जप्त केलेली रक्कम कोणत्या कामासाठी वापरली जाणार होती, कुठून आली, याचे पुरावे सादर केल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीला परत केली जाणार आहे. यासंबंधी जि. प. सीईओ पवनीत कौर यांच्याकडे काही प्रकरणांत सुनावणी झाली असून, काही प्रकरणांत सुनावणी सुरू आहे. येत्या आठ दिवसांत सर्व प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करून त्याचा निकाल जाहीर केला जाईल. मतमोजणीपूर्वी जप्त रकमेबाबत निर्णय घेण्यात येईल. ज्यांना रकमेचा हिशेब देता येणार नाही, त्यांची रक्कम आयकर विभागाकडे दिली जाईल. त्याबाबत पुढील कार्यवाही आयकर विभागच करील, असे सूत्रांनी सांगितले.