शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

औरंगाबाद जिल्ह्यात दलित वस्तीतील कामे रेंगाळली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 25, 2018 12:43 AM

दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी तब्बल तीस कोटींचा निधी आहे. मात्र, पदाधिकाऱ्यांच्या स्वार्थी राजकारणामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा निधी खर्च होण्याची शक्यता दिसत नाही.

ठळक मुद्देसभापतीच्या निर्णयाकडे लक्ष : ४४७ कामांसाठी २७ कोटींच्या मंजूर प्रस्तावाची अंमलबजावणी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी तब्बल तीस कोटींचा निधी आहे. मात्र, पदाधिकाऱ्यांच्या स्वार्थी राजकारणामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा निधी खर्च होण्याची शक्यता दिसत नाही.चालू आर्थिक वर्षामध्ये समाजकल्याण विभागाला पूर्णवेळ अधिकारीच मिळाले नाहीत. त्यामुळे योजनांचे नियोजन होऊ शकले नाही. महिनाभरापूर्वी सिल्लोडच्या सहायक गटविकास अधिकाºयांकडे समाजकल्याण विभागाचा तात्पुरता पदभार सोपविण्यात आला आहे.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांच्या सूचनांनुसार प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली असून, या योजनेचा शून्य ते ७५ टक्के निधी खर्च झालेल्या ४४७ दलित वस्त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे.यासंदर्भात समाजकल्याण सभापती म्हणतात, समितीसमोर आलेल्या ४४७ पैकी काही प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आहेत.काही प्रस्तावांना ग्रामपंचायतींचे ठराव जोडलेले नाहीत, काहींना कामांची अंदाजपत्रके (इस्टिमेट) जोडलेली नाहीत, काहींना बृहत आराखड्याचा सांकेतांक क्रमांक नाहीत.त्रुटींची पूर्तता करून ते तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना अधिकाºयांना दिल्या आहेत. दुसरीकडे, प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, सर्व प्रस्तावांची बारकाईने छाननी करण्यात आलेली आहे.यामध्ये एखाद दुसºया प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असू शकते. तेवढा प्रस्ताव बाजूला ठेवून उर्वरित प्रस्ताव निकाली काढता आले असते. आता मार्चएण्डसाठी अवघे सात दिवस शिल्लक आहेत. केवळ पदाधिकाºयांच्या उदासीन भूमिकेमुळे ही योजना रेंगाळली आहे.तोंडघशी पाडण्याचा डावदलित वस्ती सुधार योजनांच्या प्रस्तावांमध्ये खोडा घालून अधिकाºयांना तोंडघशी पाडण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे, अशी चर्चा समाजकल्याण विभागात ऐकायला आली. या योजनेसाठी सन २०१३-१४ मध्ये करण्यात आलेल्या बृहत आराखड्यामध्ये जिल्ह्यात १३९९ दलित वस्त्या आहेत. यापैकी २२३ वस्त्यांना या योजनेचा निधी खर्च करता येत नाही.यातील काही गावे महापालिका, नगरपालिकांमध्ये गेली आहेत, तर काही गावांमध्ये दलितांची लोकसंख्याच दाखविण्यात आलेली नाही. ४७६ वस्त्यांमध्ये या योजनेचा १०० टक्के, तर ४४७ वस्त्यांमध्ये ७५ टक्क्यांपर्यंत निधी खर्च झालेला आहे. २५३ वस्त्यांमध्ये ७५ ते १०० टक्के निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. प्रशासनाने दलित वस्ती सुधार योजनेच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिलेली असली तरी पदाधिकारी मात्र, सिंगल प्रशासकीय मान्यता काढा, संयुक्त नको, यासाठी अडून बसले आहेत.

टॅग्स :Aurangabadऔरंगाबादzpजिल्हा परिषदHomeसुंदर गृहनियोजनMONEYपैसा