शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शिंदेंनी बंडखोरी केली नसती तर भाजपा सत्तेत आली नसती; महायुतीच्या जुन्या सहकाऱ्याचे वक्तव्य
2
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
3
“नापी है मुठ्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है”; एकनाथ शिंदेंनी शायरीतून सांगितला 'फ्युचर प्लॅन'
4
“देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंचा पाठिंबा आहे का?”; भाजपाने केले स्पष्ट
5
Maharashtra Politics : मोदी-शाह म्हणतील तसं! जो मुख्यमंत्री ठरवाल, त्याला आमचा पाठिंबा; एकनाथ शिंदेंनी जाहीरच करून टाकलं
6
"...अन्यथा तुम्हाला सरकारी नोकरी गमवावी लागेल", मुख्यमंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय
7
'लव्ह अँड वॉर'च्या सेटवरुन Photos लीक, रेट्रो लूकमध्ये दिसली आलिया तर रणबीरचा डॅशिंग अवतार
8
Baba Siddique : "मारेकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे पाठवण्यासाठी मिळाले ५० हजार"; आरोपीने दिली महत्त्वाची माहिती
9
शिंदे उद्या दिल्लीला जाणार! भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत देवेंद्र फडणवीस, अजित पवारांचीही बैठक होणार
10
"सगळ्या पदांपेक्षा लाडका भाऊ ही ओळख मोठी"; एकनाथ शिंदेंचं CM पदाबाबत सूचक विधान
11
"नाराज होऊन आम्ही रडणारे नाही", एकनाथ शिंदेंकडून मुख्यमंत्रीपदावरील दावा सोडण्याचे संकेत 
12
एकनाथ शिंदेंनंतर लगेचच भाजपही पत्रकार परिषद घेणार; काय घडतेय...
13
अमित शाह यांच्या दालनात शिवसेनेच्या खासदारांना जमण्याच्या सूचना; श्रीकांत शिंदे अनुपस्थित राहणार?
14
मुख्यमंत्रिपदाची शर्यत! अजित पवार निघाले शरद पवारांनीच मळलेल्या वाटेवर; दिल्लीत गाठीभेटी
15
Defence Stock: डिफेन्स स्टॉक्स पुन्हा एकदा सुस्साट, एक्सपर्ट बुलिश; पाहा काय आहेत नवी टार्गेट प्राईज
16
सत्तेत असावे की, सत्तेबाहेर? बच्चू कडूंनी जनतेलाच विचारला सवाल
17
ICC Test Rankings: जसप्रीत बुमराह पुन्हा 'नंबर १'! यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहलीचीही कसोटी यादीत मोठी झेप
18
शेजाऱ्याने मुलाला केलं किडनॅप, नंतर शोधण्याचं नाटक; खंडणी न मिळताच भयंकर कृत्य अन्...
19
विरोधकांना EVMवर संशय, कोर्टात जायची तयारी; भाजपा नेतृत्वाचे भाष्य, म्हणाले, “लोकसभेवेळी...”
20
भाजपच्या मंत्र्यानं अजान ऐकून थांबवलं भाषण; मंचावरूनच पठण केलं, ‘ला इलाहा इल्लल्लाह…’ 

औरंगाबाद जिल्ह्यात दलित वस्तीतील कामे रेंगाळली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 25, 2018 12:43 AM

दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी तब्बल तीस कोटींचा निधी आहे. मात्र, पदाधिकाऱ्यांच्या स्वार्थी राजकारणामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा निधी खर्च होण्याची शक्यता दिसत नाही.

ठळक मुद्देसभापतीच्या निर्णयाकडे लक्ष : ४४७ कामांसाठी २७ कोटींच्या मंजूर प्रस्तावाची अंमलबजावणी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी तब्बल तीस कोटींचा निधी आहे. मात्र, पदाधिकाऱ्यांच्या स्वार्थी राजकारणामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा निधी खर्च होण्याची शक्यता दिसत नाही.चालू आर्थिक वर्षामध्ये समाजकल्याण विभागाला पूर्णवेळ अधिकारीच मिळाले नाहीत. त्यामुळे योजनांचे नियोजन होऊ शकले नाही. महिनाभरापूर्वी सिल्लोडच्या सहायक गटविकास अधिकाºयांकडे समाजकल्याण विभागाचा तात्पुरता पदभार सोपविण्यात आला आहे.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांच्या सूचनांनुसार प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली असून, या योजनेचा शून्य ते ७५ टक्के निधी खर्च झालेल्या ४४७ दलित वस्त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे.यासंदर्भात समाजकल्याण सभापती म्हणतात, समितीसमोर आलेल्या ४४७ पैकी काही प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आहेत.काही प्रस्तावांना ग्रामपंचायतींचे ठराव जोडलेले नाहीत, काहींना कामांची अंदाजपत्रके (इस्टिमेट) जोडलेली नाहीत, काहींना बृहत आराखड्याचा सांकेतांक क्रमांक नाहीत.त्रुटींची पूर्तता करून ते तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना अधिकाºयांना दिल्या आहेत. दुसरीकडे, प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, सर्व प्रस्तावांची बारकाईने छाननी करण्यात आलेली आहे.यामध्ये एखाद दुसºया प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असू शकते. तेवढा प्रस्ताव बाजूला ठेवून उर्वरित प्रस्ताव निकाली काढता आले असते. आता मार्चएण्डसाठी अवघे सात दिवस शिल्लक आहेत. केवळ पदाधिकाºयांच्या उदासीन भूमिकेमुळे ही योजना रेंगाळली आहे.तोंडघशी पाडण्याचा डावदलित वस्ती सुधार योजनांच्या प्रस्तावांमध्ये खोडा घालून अधिकाºयांना तोंडघशी पाडण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे, अशी चर्चा समाजकल्याण विभागात ऐकायला आली. या योजनेसाठी सन २०१३-१४ मध्ये करण्यात आलेल्या बृहत आराखड्यामध्ये जिल्ह्यात १३९९ दलित वस्त्या आहेत. यापैकी २२३ वस्त्यांना या योजनेचा निधी खर्च करता येत नाही.यातील काही गावे महापालिका, नगरपालिकांमध्ये गेली आहेत, तर काही गावांमध्ये दलितांची लोकसंख्याच दाखविण्यात आलेली नाही. ४७६ वस्त्यांमध्ये या योजनेचा १०० टक्के, तर ४४७ वस्त्यांमध्ये ७५ टक्क्यांपर्यंत निधी खर्च झालेला आहे. २५३ वस्त्यांमध्ये ७५ ते १०० टक्के निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. प्रशासनाने दलित वस्ती सुधार योजनेच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिलेली असली तरी पदाधिकारी मात्र, सिंगल प्रशासकीय मान्यता काढा, संयुक्त नको, यासाठी अडून बसले आहेत.

टॅग्स :Aurangabadऔरंगाबादzpजिल्हा परिषदHomeसुंदर गृहनियोजनMONEYपैसा