पैठण : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष शाळा सुरू होईपर्यंत शिक्षकांना वर्क फ्रॉम होम ची सवलत राज्यशासनाने दिली आहे. लॉकडाऊन शिथील झाल्यानंतर शिक्षकांना शाळेत उपस्थितीत राहण्या बाबत वेगवेगळ्या जिल्ह्यात वेगवेगळ्या सूचना पारित करण्यात आल्याने शिक्षकवर्गात मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. दरम्यान या बाबत शिक्षक सेनेने राज्य शासनाने स्पष्ट आदेश द्यावेत अशी मागणी केली होती. याबाबत दि २३ जून रोजी लोकमतने वृत्त प्रकाशित करून राज्य शासनाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते.
यंदाचे शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासून ऑनलाईन सुरू झाले असून राज्यातील विद्यार्थ्यांना शाळेमार्फत पाठ्यपुस्तके वितरीत करण्यात आलेले आहेत. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सध्या ऑनलाईन पद्धतीने सुरू आहे. मात्र, शिक्षकांच्या शाळेतील प्रत्यक्ष उपस्थितीबाबत वेगवेगळ्या जिल्ह्यात वेगवेगळ्या सूचना दिल्या जात असल्याने राज्यातील शिक्षकांत संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर पैठण तालुक्यात शिक्षक सेनेच्या वतीने आक्षेप घेऊन शासन स्तरावर सुस्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी लावून धरली होती.
या बाबत लोकमतमधून दि २३ जूनच्या अंकात सविस्तर वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. राज्य शासनाने याची दखल घेत गुरुवारी स्पष्ट आदेश जारी केले. या नुसार शिक्षकांना प्रत्यक्ष शाळा सुरू होईपर्यंत 'वर्क फ्रॉम होम' ची सवलत दिली आहे. यामध्ये सर्व महिला शिक्षिका, रक्तदाब, श्वसना संबंधी विकार, मधूमेह, हृदयविकार अशा स्वरूपाच्या आजार असलेल्या, तसेच ५५ वर्षांवरील पुरुष शिक्षकांना थेट शाळा सुरू होईपर्यंत घरून काम सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र इतर उर्वरित शिक्षकांना शाळापूर्व तयारी संदर्भात व ई-लर्निंग संदर्भात मुख्याध्यापकांनी बोलावल्यास आठवड्यातून एक किंवा दोन दिवस उपस्थित रहावे लागू शकते,असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार शाळा सुरू करण्यासंदर्भातील व शिक्षकांच्या उपस्थिती संदर्भातील सर्व अधिकार शाळा व्यवस्थापन समिती स्थानिक प्रशासनाला दिले असून क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणतेही निर्देश देऊ नयेत,असेही स्पष्ट केले आहे. याबरोबरच सध्या कोविड आजारासंबंधित कामकाजासाठी ज्या शिक्षकांच्या सेवा अधिग्रहीत केलेल्या असतील,अशा सर्व शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी यांनी आपत्ती प्रशासनाकडे कार्यवाही करण्याचे आदेशित केले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला असून शिक्षक सेनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासह लोकमत समुहाचे आभार मानले आहे.