छत्रपती संभाजीनगर : ३ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत फौजदारी न्यायालये पुन्हा जुन्या इमारतीमध्ये सुरू न झाल्यास ४ ऑक्टोबरपासून खंडपीठातील दिवाणी व फौजदारी कामकाजात वकिलांनी सहभागी न होण्याचा निर्णय २६ सप्टेंबर रोजी सर्वानुमते घेतला होता. या ठरावाची प्रशासनाने दखल घेतली नसल्यामुळे बुधवारपासून वकिलांनी खंडपीठातील दिवाणी व फौजदारी कामकाजात सहभागी होऊ नये, असे लेखी आवाहन वकील संघातर्फे मंगळवारी सायंकाळी करण्यात आले आहे.
२६ सप्टेंबरचा ठराव मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक आणि औरंगाबाद खंडपीठाचे प्रबंधक (प्रशासन) यांना २७ सप्टेंबर रोजी कळविण्यात आला होता. मात्र, ३ ऑक्टोबरच्या सायंकाळी ४:४५ वाजेपर्यंत प्रबंधक कार्यालयातर्फे वकील संघाला कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून खंडपीठातील सर्व वकिलांनी २६ सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. नरसिंह एल. जाधव आणि सचिव ॲड. राधाकृष्ण के. इंगोले यांनी केले आहे.