- संतोष हिरेमठ
औरंगाबाद : महापालिकेने ३५ वर्षे नारेगाव येथे कचरा टाकला. त्यावर मनपाकडून कोणतीही प्रक्रिया करण्यात आली नाही. अखेर १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी नारेगावकरांनी कचरा टाकण्यास विरोध केला आणि शहरात ऐतिहासिक कचराकोंडी निर्माण झाली. त्यामुळे जिकडे तिकडे नारेगावप्रमाणे कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले. कचऱ्याची गंभीर अवस्था पाहून राज्य शासनाने महापालिकेला ९० कोटी रुपये दिले. परंतु वर्ष होऊनही शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न निकाली काढण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे. शहरातील कचरा प्रश्नावरून वर्षभरात घडलेल्या घटनांचा हा आढावा.
नारेगाव येथे महापालिकेने तब्बल ३५ वर्षे टाकलेल्या २० हजार मेट्रिक टन कचऱ्याचे मोठमोठे डोंगर तयार झाले. या कचऱ्यामुळे नारेगाव परिसरातील आठ ते दहा गावांमधील नागरिकांना अनेक वर्षांपासून अक्षरश: मरणयातना सहन कराव्या लागल्या. यामुळे येथील नागरी कृती समितीने १६ फेब्रुवारी २०१८ पासून कचऱ्याचा एकही ट्रक इकडे फिरकू देणार नाही, असा इशारा दिला. परंतु या इशाऱ्याकडे महापालिकेने तब्बल चार महिने दुर्लक्ष केले. चीन दौरा, मुंबई दौरा करण्यातच पदाधिकारी मग्न राहिले. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात ठोस निर्णय घेतला नाही आणि त्याचे परिणाम औरंगाबादकर आजही भोगत आहेत.
१६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सकाळी ८ वाजेपासून नारेगावसह परिसरातील मांडकी, गोपाळपूरसह आठ ते दहा गावांतील शेतकऱ्यांनी अखेर आंदोलन सुरू केले. नारेगाव येथील जुना कचरा नष्ट करावा, नवीन कचरा येथे टाक ण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली. कचऱ्याचे एकही वाहन आंदोलकांनी कचरा डेपोवर येऊ दिले नाही. त्यामुळे पर्यायी जागेच्या शोधार्थ महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची, पदाधिकाऱ्यांची भागमभाग सुरू झाली. ही पळापळ कित्येक दिवस सुरू राहिली. अनेक पर्याय, अनेक जागांवर प्रयोग करूनही महापालिकेला कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यात यश आले नाही. ऐतिहासिक औरंगाबाद शहरात ‘न भूतो’अशी कचराकोंडी निर्माण झाली.
कचऱ्यावरून मिटमिट्यात दंगलच्शहरातील कचरा टाकण्यावरून ७ मार्च २०१८ रोजी मिटमिटा येथे दंगल पेटली. नारेगावातील कचरा डेपोत कचरा टाकण्यास गावकऱ्यांनी विरोध करण्याच्या २० व्या दिवशी मनपाने मिटमिटा परिसरातील सफारी पार्कच्या जागेत कचरा टाकण्याचा निर्णय घेतला. सफारी पार्क येथे कचरा टाकण्यासाठी आणला जात असल्याची माहिती नागरिकांना मिळाली. तेव्हा हजारो नागरिकांनी धुळे-सोलापूर रास्ता रोको केला. यावेळी नागरिकांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु ते ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. पोलीस बंदोबस्तात कचऱ्याचे ट्रक मनपाचे अधिकारी घेऊन येताच शेकडो नागरिकांनी ट्रक अडवून पेटवून दिले. पोलिसांनी त्यांना पांगविण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्यावर आंदोलकांनी दगडफेक केली. त्यानंतर पोलिसांनी मिटमिटा येथील गावकऱ्यांवर लाठीमार केला. रस्त्यावरून जनता गायब झाल्यानंतर पोलिसांनी मिटमिटा येथील रहिवाशांच्या घराची दारे तोडून घरातील महिला, लहान मुले, वृद्ध आणि पुरुषांना लाठीने मारहाण करून त्यांना अटक केली. पोलिसांनी नागरिकांच्या वाहनांची तोडफोड करणारा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्याचे तीव्र पडसाद विधानसभेत उमटले. कचरा समस्येबाबत आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर दडपशाही करणारे तत्कालीन पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
चिकलठाण्यातही विरोध१ शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न १३९ दिवसांपासून ‘जैसे थे’ होता. शहरातील अनेक भागांत कचऱ्याचे ढीग तसेच होते. ६ जुलै २०१८ रोजी चिकलठाण्यातील जागेवर कचरा टाकण्यास स्थानिकांनी विरोध केल्यामुळे कचऱ्याने भरलेली पालिकेची वाहने परत आली. आधी प्रक्रिया मशिन्स बसवा, त्यानंतरच कचऱ्याची वाहने याठिकाणी आणा, अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतली. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये येथील कचरा प्रक्रियाचे काम नागरिकांनी बंद पाडले होते.
येथेही नागरिक रस्त्यावर२ सावंगी, सातारा-देवळाईच्या नागरिकांनी ८ मार्च २०१८ रोजी रस्त्यावर उतरून खदानीत कचरा टाकण्यास कडाडून विरोध केला. कन्नड तालुक्यातील पिशोर येथील साखर कारखान्याच्या जागेवर कचरा टाकण्यास सुरुवात झाली असताना स्थानिकांसह राजकीय मंडळींनी विरोधाचे हत्यार उपसल्याने महापालिकेने कचरा टाकण्याची मोहीम थांबविली. पिशोर येथे कचरा पोहोचल्यावर २० ट्रक कचरा खाली केला. त्यानंतर आसपासचे पन्नासहून अधिक नागरिक, राजकीय नेते तेथे पोहोचले. त्यांनी कचरा टाकण्यास विरोध दर्शविल्यामुळे महापालिकेला कचरा टाकण्याची मोहीम थांबवावी लागली.
हर्सूल येथे दगडफेकहर्सूल सावंगी तलावाजवळ कचरा टाकण्यासही विरोध झाला. शहरात साचलेल्या कचऱ्यावर रासायनिक पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात येत होती. खतनिर्मिती, स्क्रिनिंग करण्यासाठी चार जागांची निवड केली. सर्वप्रथम झाल्टा येथे एक हजार टन कचरा टाकण्यात आला. हर्सूल येथे कचरा टाकण्यात आला होता. मात्र तेथून जवळच गावाला पाणीपुरवठा करणारी विहीर असून, पावसाळ्यात पाणी दूषित होईल, कचऱ्यावर रासायनिक फवारणी केल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल, असा प्रश्न स्थानिकांनी उपस्थित केला. यावेळी मनपाच्या वाहनांवर दगडफेकदेखील केली. वाढता विरोध लक्षात घेऊन २५ पेक्षा अधिक कचऱ्याची वाहने परत मध्यवर्ती जकात नाक्यावर आणण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते... अन्यथा औरंगाबाद महापालिका बरखास्त करूनागपूर येथे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या दालनात कचरा प्रश्नावर पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. तेव्हा १५७ दिवसांपासून कचराकोंडी कुणामुळे होत आहे, याची माहिती भाजपने मुख्यमंत्र्यांना सादर केली होती. तेव्हा महापालिका आयुक्तांनी शहर कचरामुक्त करण्यासाठी निर्धारित वेळ जनतेला सांगावा. दोन दिवसांत आराखडा तयार करा, त्यानंतरही कचरा समस्या सुटण्यात राजकीय पक्षांनी आडकाठी आणून जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न झाल्यास महापालिका बरखास्त करू, अशी ताकीद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती.
उद्धव ठाकरेंनी मागितली औरंगाबादकरांची माफीशिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिकेला शहरातील कचराकोंडी फोडण्यात अपयश आल्याबद्दल पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबादकरांची माफी मागितली. ६३ दिवसांपासून शहरात कचराकोंडी असताना मराठवाडा दौऱ्याच्या वेळी उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष संघटनेच्या कामाचा आढावा घेतला. तत्पूर्वी त्यांनी महापौर नंदकुमार घोडेले, खा. चंद्रकांत खैरे यांच्यासमवेत मनपा अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ठाकरे म्हणाले होते, कचऱ्याची समस्या सोडविण्याचे काम राज्य शासन आणि प्रशासनाचे आहे. औरंगाबादकरांनी आमच्यावर जबाबदारी टाकलेली आहे. त्यामुळे त्यांची क्षमा मागतो. आज जी चर्चा झाली आहे, त्यानुसार मनपा अधिकाऱ्यांनी ८ ते १० दिवसांत कचराकोंडी सुटेल, असे आश्वासन दिले होते.
वर्षभरात मनपा अधिकाऱ्यांनी काय केलेघनकचरा व्यवस्थापन कक्षप्रमुख नंदकिशोर भोंबे म्हणाले, वर्षभरात नागरिकांचा विरोध, जागेत बदल यामुळे प्रकल्प सुरूहोण्यास विलंब झाला. शहरात पडून असलेला कचरा उचलण्यात आला. सध्या चिकलठाण्यात शेड झाले आहे. सिव्हिल वर्क ५० टक्के पूर्ण झाले आहे. याठिकाणी तीन यंत्रे बसविली आहेत. पडेगाव येथे प्लॉटच्या वादामुळे काम अद्याप सुरूझाले नाही. सध्या शहरात कुठेही कचरा साचत नाही. कुठेही कचरा साठवून ठेवला जात नाही. पहिल्या टप्प्यात ३ झोनमध्ये कचरा संकलन सुरूआहे.
वर्षभरानंतरची अवस्थाशहरात दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य शासनाने ९० कोटी रुपये दिले. या निधीतून पडेगाव आणि चिकलठाणा येथे प्रत्येकी १५० मेट्रिक टन क्षमतेचे दोन कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची सूचना केली. गेल्या काही महिन्यांत फक्त चिकलठाण्यात शेड उभे राहिले. पडेगाव येथे काम सुरू करू नये म्हणून राज्य शासनातील एका मंत्र्याने स्थगिती आदेश दिला. हर्सूल येथे अत्याधुनिक पद्धतीने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम नागपूर येथील कंपनीला दिले. क चऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी वर्षभरापूर्वी महापालिके ने क ोट्यवधींचा खर्च क रू न प्रत्येक ी एक टन क चरा साठविण्याच्या क्षमतेचे ४६४ खड्डे ‘पीट’ खोदले होते. त्यांची सद्य:स्थिती क ाय आहे, याची विचारणा खंडपीठाने के ली. त्यावर ते खड्डे आता बिनक ामी ठरले आहेत. आता महापालिके ने प्रत्येक ी १५० टन क्षमतेच्या दोन ‘क म्पोस्ट प्रोसेसिंग मशिन्स’ खरेदी के ल्या आहेत, असे महापालिके तर्फे सांगण्यात आले. या उत्तरावर खंडपीठाने १ फेब्रुवारी रोजी महापालिके ची चांगलीच खरडपट्टी क ाढली. शहरातील ११५ वॉर्डांमधील कि मान ३ लाखांहून अधिक मालमत्ताधारक ांक डून दररोज क चरा संक लन क रण्याचे क ाम खाजगी कं पनीला दिले. कंपनीने वाहनांची खरेदी केली. त्यांच्याकडून ९ पैकी ३ झोनमध्ये कचऱ्याचे संकलन सुरू झाले.
नगरविकास प्रधान सचिव मनीषा म्हैसेकर यांची पंचसूत्रीशहरातील ११५ वॉर्डांतील कचऱ्याच्या समस्येवर ९ मार्च २०१८ रोजी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसेकर यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. मॅरेथॉन बैठकीत कचराकोंडी फोडण्यासाठी पंचसूत्री कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कचऱ्याची विकेंद्रित विल्हेवाट लावणे, कचरा डंप करण्याऐवजी प्रक्रिया करणे, कम्पोस्टिंग करणे, ओला-सुका असे कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, झोननिहाय कचरा प्रक्रिया करण्यावर भर देण्याचा निर्णय झाला. शासनदेखील पाच मुद्यांवर शहराला मदत करणार असल्याचे मनीषा म्हैसेकर यांनी सांगितले होते.