शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
2
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
3
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
4
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
5
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
7
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
8
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
9
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
11
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
12
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
13
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
14
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
15
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
16
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
17
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
18
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
19
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?

एनसीसी, एनएसएस सक्तीचे

By admin | Published: August 27, 2015 11:45 PM

एनसीसी, एनएसएस सक्तीचे

एनसीसी, एनएसएस सक्तीचे
पुढील वर्षापासून अंमलबजावणी : केंद्रीय सल्लागार मंडळाची मंजुरी
अतुल कुलकर्णी
मुंबई : शालेय स्तरापासून मुलांवर देशसेवेचे संस्कार रुजावेत, स्वसंरक्षणाची सज्जता अंगी बाळगली जावी आणि पर्यावरणविषयक जागृतीचे बिजारोपण व्हावे, अशा व्यापक उद्देशाने माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात यापुढे राष्ट्रीय छात्र योजना (एनसीसी) आणि राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) हे दोन विषय सक्तीचे होणार आहेत. दिल्लीत झालेल्या सेंट्रल ॲडव्हायझरी बोर्ड फॉर एज्यूकेशन (कॅब) च्या बैठकीत देशभरातील शिक्षणमंत्र्यांनी यासाठी आग्रह धरल्याने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
इयत्ता आठवीपासून ते पदवी शिक्षणापर्यंत एनसीसी विषय आहे. या विषयातंर्गत विद्यार्थ्यांना परेड, संरक्षणशास्त्र, शस्त्रास्त्राचे प्रशिक्षण, कॅम्प व धाडसी खेळाचे प्रशिक्षण यातून दिले जाते. शिवाय, संरक्षण दलातील निवडीसाठी एनसीसीच्या कॅडेस्ना प्राधान्य दिले जाते. इस्त्रायलमध्ये १२ वी नंतर मुलांना तीन वर्षे आणि मुलींना २ वर्षे सैनिकी शिक्षण सक्तीचे आहे. तर ग्रीस, सिंगापूर, साऊथ कोरिया अशा काही देशांमध्येदेखील ही सक्ती आहे. आपल्याकडे एनसीसी हा विषय ऐच्छिक आहे. मात्र आता तो सक्तीचा करावा, असा प्रस्ताव कॅबने मंजूर केला आहे.
महाविद्यालयीन स्तरावर असलेल्या राष्ट्रीय सेवा योजनेतून सामाजिक आणि पर्यावरणविषयक जाणीव जागृतीचे प्रशिक्षण दिले जाते. सामाजिक सहजीवन आणि ग्रामीण विकासविषयक दृष्टिकोन विकसीत होण्यासाठी एनएसएसचा अभ्यासक्रम अत्यंत उपयुक्त असल्याने हा विषयदेखील ऐच्छिक न ठेवता सक्तीचा करण्यात येणार आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण आखण्यासाठी केंद्रीय शैक्षणिक सल्लागार मंडळाने विविध उपसमित्या स्थापन केल्या आहेत. तंत्रशिक्षण व किमान कौशल्य विकास या विषयाशी संबंधीत समितीवर राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
...............................
शाळांना लोकप्रतिनिधींचा निधी
महाराष्ट्रात अनेक शाळा विश्वस्त संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. या शाळांना केवळ ४ टक्के वेतनेतर अनुदान मिळते. त्यातून पायाभूत सोयी सुविधा देणे अवघड होते. शिवाय, या शाळांच्या जमिनींचे प्रॉपर्टी कार्ड विश्वस्त संस्थांच्या नावे असल्यामुळे आमदार किंवा खासदार निधीतून या संस्थांना मदत देता येत नाही. ही अडचण फक्त महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याचा निर्णय यावेळी झाला.
..................................
पाण्याचे ओझे ३० टक्के
सरकारने शाळांना वॉटर प्युरीफायर दिले पण अनेक शाळा त्याची देखभाल नीट करत नाहीत. मात्र यापुढे शाळांनी व सरकारने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी आणि दप्तरातले ३० टक्के ओझे कमी करावे, असा प्रस्तावही या धोरणाचा भाग बनणार आहे.