आरटीई प्रवेशाबाबत शासन उदासिन प्रवेशाचे चित्र 7 ऑगस्टनंतर स्पष्ट होणार
By admin | Published: July 30, 2015 11:14 PM
पुणे: उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून राज्य शासनाने आरटीई प्रवेशासंदर्भातील चूकीचा अध्यादेश मागे घेवून पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक अशा दोन्ही वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्याव्या सुचना शिक्षण अधिका-यांना दिल्या.मात्र,प्रवेश घेण्यासाठी जाणा-या पालकांना शाळांकडून कोणतीही दाद दिली जात नाही.त्यात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर अंतिम निर्णय झालेला नाही.त्यामुळे येत्या 7 ऑगस्ट रोजी होणा-या सुनावणीनंतरच आरटीई प्रवेशाचे चित्र स्पष्ट होईल,असे शिक्षण विभागातर्फे स्पष्ट केले जात आहे.
पुणे: उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून राज्य शासनाने आरटीई प्रवेशासंदर्भातील चूकीचा अध्यादेश मागे घेवून पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक अशा दोन्ही वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्याव्या सुचना शिक्षण अधिका-यांना दिल्या.मात्र,प्रवेश घेण्यासाठी जाणा-या पालकांना शाळांकडून कोणतीही दाद दिली जात नाही.त्यात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर अंतिम निर्णय झालेला नाही.त्यामुळे येत्या 7 ऑगस्ट रोजी होणा-या सुनावणीनंतरच आरटीई प्रवेशाचे चित्र स्पष्ट होईल,असे शिक्षण विभागातर्फे स्पष्ट केले जात आहे.शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई)आरक्षित 25 टक्के जागांवरील प्रवेशाबाबत राज्य शासनाने वेळोवेळी अनेक अध्यादेश प्रसिध्द केले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविताना अनेक अडचणी आल्या.त्यात आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना शासनाने 30 एप्रिल रोजीचा अध्यादेश काडून आरटीई अंतर्गत केवळ पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र,या अध्यादेशामुळे दूर्बल घटकातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याने न्यायालयाने 30 एप्रिलच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. तसेच थांबलेली प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. परिणामी शासनाने 23 जुलै रोजी अध्यादेश जाहीर करून पूर्व प्रथमिक व प्राथमिक अशा दोन्ही वर्गामध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश द्यावेत, असा अध्यादेश काढला. परंतु,अनेक शाळा या अध्यादेशानुसार प्रवेश देण्यास नकार देत असल्याने राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते व विविध विद्यार्थी संघटना विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आंदोलन करत आहे. दरम्यान न्यायालयातील सुनावणीवर अंतिम निर्णय होत नाही.तोपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया राबविता येणार नाही, असे शिक्षण विभागाचे अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याबाबत शासन उदासिन असल्याचे दिसून येत आहे.आम आदमी पार्टीचे पदाधिकारी मुकुंद किर्दक म्हणाले,आरटीईची पहिली प्रवेश प्रक्रिया संपत आली असून ती पूर्ण केली जाणार असल्याचे शासनाने न्यायालयाला सांगितले होते. पुढील प्रवेशाची फेरी केव्हा व कशी राबविण्यात येईल याचेही स्पष्टीकरण शासनाने न्यायालयाला देणे अपेक्षित आहे.परंतु,पालकांना चूकीची महिती देवून शिक्षण अधिकारी आरटीई प्रवेशासंदर्भात गोंधळ निर्माण करत आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याबाबत चालढकल करत आहेत.पाल्याला आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळावा यासाठी प्रयत्न करणा-या पालक अवंतिका सोनवणे म्हणाल्या, पौड रस्त्यावरील न्यू इंडिया स्कूल प्रवेश देण्यास नकार देत आहे. न्यायालयात सुनावणी सुरू असून शासनाकडून आरटीईचे प्रवेश देण्याबाबत कोणत्याही सूचना मिळाल्या नाहीत, असे शाळेकडून सांगितले जात आहे.