गुजरातमधील सुरत येथील कोर्टाने यूएपीए अंतर्गत २० वर्षांच्या जुन्या प्रकरणातील १२७ लोकांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. डिसेंबर २००१ मध्ये "स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया" (सिमी) या बंदी घातलेल्या संघटनेच्या बैठकीला हजेरी लावल्याचा आरोप या लोकांवर होता.या १२७ पैकी सात आरोपींचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला. पाच वगळता इतर सर्व जामिनावर सुटले आहेत. हे पाच आरोपी सध्या स्वतंत्र प्रकरणात तुरूंगात आहेत. आपल्या आदेशात कोर्टाने म्हटले आहे की, सरकारी पक्ष “विश्वासार्ह आणि समाधानकारक” पुरावे सादर करण्यात अयशस्वी ठरला आहे आणि हे सिद्ध करणे शक्य नाही की, आरोपी सिमीचे सदस्य आहेत आणि बंदी घातलेल्या संघटनेच्या कामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जमले होते.द इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार न्यायालयाने असे मानले की, आरोपी शैक्षणिक कार्यक्रमासाठी जमले होते आणि त्यांच्याकडे कोणतीही शस्त्रे नव्हती. कोर्टाने म्हटले आहे की, आरोपींना यूएपीए अंतर्गत दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. सुरत कोर्टाने सांगितले की, आरोपींना युएपीए अंतर्गत दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए.एन. दवे यांनी संशयाचा फायदा घेत सिमीचे सदस्य म्हणून अटक केलेल्या १२२ लोकांना निर्दोष सोडले आहे.कोर्ट ट्रायलदरम्यान १२७ पैकी ७ आरोपींचा मृत्यू झालासुरत पोलिसांनी युएमएच्या विविध कलमांतर्गत २८ डिसेंबर २००१ रोजी १२३ लोकांना अटक केली होती, कारण ते सिमीचे सदस्य होते आणि शहरातील नवसारी बाजारात संघटित समाज विघातक घटनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जमले होते. नंतर आणखी चार जणांना अटक करण्यात आली.सिमी संघटनेत सामील होण्यासाठी फॉर्म, ओसामा बिन लादेन याचे स्तुती करणारी पुस्तके आणि बॅनर यासारख्या वस्तू जप्त केल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता.
आपल्या बचावासाठी आरोपी म्हणत होते की, तो सिमीचा नाही आणि सर्वजण "अखिल भारतीय अल्पसंख्याक शिक्षण मंडळाने" आयोजित केलेल्या परिसंवादात सहभागी होण्यासाठी आले होते. हे लोक गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तामिळनाडू, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमधून आले होते.