कुख्यात गँगस्टर अबू सालेम याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर आज निकाल दिला आहे. सालेमने आपल्याला मिळालेल्या आजीवन कारावासाच्या शिक्षेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, अबू सालेमला सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेतून दिलासा दिलेला नाही. मात्र, शिक्षा पूर्ण झाल्यावर अबू सालेमची सुटका करण्यास केंद्र सरकार बांधील आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात 25 वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर पोर्तुगालला दिलेल्या वचनबद्धतेचा सन्मान करण्यास आणि गुंड अबू सालेमची सुटका करण्यास केंद्र सरकार बांधील असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. 2002 मध्ये भारताने पोर्तुगालला त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी दिलेल्या गंभीर आश्वासनानुसार त्याची शिक्षा 25 वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असे सालेमने म्हटले होते.
न्यायमूर्ती एस के कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केंद्र सरकार भारताचे राष्ट्रपती संविधानाच्या कलम 72 अन्वये अधिकार वापरण्यासाठी आणि त्याची शिक्षा पूर्ण झाल्यावर राष्ट्रीय वचनबद्धतेचा सल्ला देण्यास बांधील आहेत. "आवश्यक कागदपत्रे 25 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या एका महिन्याच्या आत पाठवावीत. खरं तर, सरकार 25 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक महिन्याच्या कालावधीत CrPC अंतर्गत माफीचा अधिकार वापरू शकते," असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
25 फेब्रुवारी 2015 रोजी विशेष टाडा न्यायालयाने सालेमला 1995 मध्ये मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन आणि त्याचा चालक मेहंदी हसन यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोषी असलेल्या सालेमला प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर 11 नोव्हेंबर 2005 रोजी पोर्तुगालमधून भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले.