लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियात (एसबीआय) कथित ३५२ कोटींपेक्षा जास्त पैशांचा कर्ज घोटाळा केल्याच्या आरोपावरून जळगाव येथील तीन सराफी कंपन्यांविरुद्ध सीबीआयने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिली.
तीन वेगवेगळ्या एफआयआरमध्ये एजन्सीने राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्रा. लि., आरएल गोल्ड प्रा. लि. आणि मानराज मोटर्स यांचे नाव घेतले आहे. या कंपन्यांचे प्रवर्तक-संचालक-हमीदार ईश्वरलाल शंकरलाल जैन ललवानी, मनीष ईश्वरलाल जैन ललवानी, पुषादेवी ईश्वरलाल जैन ललवानी आणि नीतिका मनीष जैन ललवानी यांना आरोपी करण्यात आले आहे.
एसबीआयने सीबीआयकडे केलेल्या तक्रारीनुसार, राजमल लखीचंद ज्वेलर्समुळे बँकेचा २०६.७३ कोटी, आरएल गोल्डमुळे ६९.१९ कोटी आणि मनराज ज्वेलर्समुळे ७६.५७ कोटी रुपयांचा तोटा झाला.
कशी केली फसवणूक?या चार कंपन्यांपैकी सर्वाधिक कर्जदार कंपनी राजमल लखीचंदमध्ये उर्वरित तीन कंपन्यांनी आपला व्यवसाय हस्तांतरित केला. चारही कंपन्यांची खरेदी-विक्री प्रामुख्याने राजमल लखीचंद यांच्या माध्यमातून मार्गी लावली, असा आरोप एसबीआयने केला आहे. एफआयआर दाखल केलेल्या कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये राजमल लखीचंद प्रा. लि.कडून खरेदी केल्याबद्दल पेमेंट केल्याचे दिसते.
बँकेच्या कर्जवसुलीला फटका‘प्रवर्तक, जामीनदार बँकेची परवानगी न घेता गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता विकण्याच्या मर्यादेपर्यंत गेले आहेत. त्यामुळे आधीच घेतलेल्या मोठ्या कर्जाची सुरक्षा हमी धोक्यात आली. त्याचा गंभीर फटका बँकेच्या कर्जवसुलीला बसला,’ असे एसबीआयने तक्रारीत म्हटले आहे. ज्या उद्देशाने बँकेने कर्ज दिले होते, त्यासाठी त्याचा वापर न करता इतरत्र वापर करण्यात आल्याचा आरोपही बँकेने केला आहे.
तारण मालमत्तेची परस्पर विल्हेवाटसन २०१०-११ ते २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात तिन्ही कंपन्यांनी राजमल लखीचंद प्रा. लि.ला १० हजार १८७ कोटी रुपयांच्या मालाची विक्री केल्याचा, तर याच काळात त्यांच्याकडून ९ हजार ९२५ कोटी रुपयांच्या वस्तू खरेदी केल्या. लेखापरीक्षकांनी विनंती करूनही राजमल लखीचंद प्रा. लि.च्या प्रवर्तकांनी कंपनीच्या आर्थिक उलाढालीविषयी माहिती दिली नाही, बँकेकडे तारण म्हणून ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेचीही परस्पर विल्हेवाट लावल्याचा आरोप बँकेने केला आहे.
बँकेच्या निधीचा केला गैरवापर‘कर्जदार आणि सहयोगींनी खोटी किंवा फुगलेली आर्थिक माहिती सादर करून फसवणुकीच्या उद्देशाने कंपनीचा साठा चुकीचा दाखविला, असे करून कंपन्यांनी बँकेच्या सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केला,’ असा आरोपही करण्यात आला आहे.