मच्छरदाणीसाठी न्यायालयात आणली मेलेल्या डासांची बाटलीच; गँगस्टर लकडावाला याची शक्कल

कुख्यात गँगस्टर दाऊद इब्राहिमचा माजी सहकारी एजाज लकडावाला याचा मच्छरदाणी देण्यासंदर्भातील अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळला.

मुंबई : तळोजा कारागृहात डासांचा प्रार्दुभाव वाढला असून त्यापासून संरक्षण म्हणून मच्छरदाणी मिळावी, यासाठी गँगस्टर इजाज लकडावाला याने अनोखी शक्कल लढवली. त्याने मेलेल्या डासांनी भरलेली प्लास्टिकची बाटलीच न्यायालयात ठेवली. त्याच्या या कृत्याची चर्चा तर झालीच. मात्र, मच्छरदाणी मिळविण्यासाठी त्याने लढवलेली शक्कल कामी आली नाही. न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळला. 

कुख्यात गँगस्टर दाऊद इब्राहिमचा माजी सहकारी एजाज लकडावाला याचा मच्छरदाणी देण्यासंदर्भातील अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळला. लकडावाला याच्यावर अनेक गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. त्यात मकोकाचाही समावेश आहे. लकडावाला याला जानेवारी २०२० मध्ये अटक करण्यात आली. तो सध्या तळोजा कारागृहात आहे. मच्छरदाणी वापरण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी त्याने काहीच दिवसांपूर्वी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता.

जानेवारी २०२० मध्ये  जेव्हा मला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली तेव्हा मच्छरदाणी वापरण्याची परवानगी दिली होती आणि यंदा मे महिन्यापासून सुरक्षेच्या कारणास्तव मच्छरदाणी वापरण्यास मनाई केली, असे लकडावालाने अर्जात म्हटले आहे. गुरुवारी जेव्हा लकडावाला याला न्यायालयात हजर केले तेव्हा त्याने मेलेल्या डासांनी भरलेली प्लास्टिकची बाटलीच न्यायालयात सादर केली. कारागृहातील कैद्यांना नेहमीच या समस्येला सामोरे जावे लागते. मात्र, कारागृह प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव लकडावालाच्या अर्जाला विरोध केला. लकडावालाचा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, अर्जदार क्रीम लावू शकतो. लकडावालाशिवाय अन्य कच्च्या आरोपींनीही मच्छरदाणीसाठी न्यायालयात अर्ज केला होता.  

 उपाययोजना करण्याचे दिले होते आदेश  

दरम्यान, काही न्यायाधीशांनी मच्छरदाणीसाठी परवानगी दिली तर काही न्यायाधीशांनी दिली नाही. गँगस्टर डी.के. राव याला कारागृहात मच्छरदाणी वापरण्याची परवानगी दिली तर एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपींना परवानगी नाकारली.सप्टेंबर महिन्यात गौतम नवलखा यांनी मच्छरदाणी वापरण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, त्या अर्जावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तळोजा कारागृह प्रशासनाला मच्छरांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना आखण्याचे आदेश दिले होते.