Anil Deshmukh Case : सीबीआयविरोधातील राज्य सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी १८ जूनला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 10, 2021 07:34 PM2021-06-10T19:34:53+5:302021-06-10T19:36:00+5:30
Anil Deshmukh Case : मूळ तक्रारदार ऍड. जयश्री पाटील आणि ऍड. घनश्याम उपाध्याय यांनी राज्य सरकारच्या याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याची परवानगी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे मागितली.
Anil Deshmukh Case : सीबीआयविरोधातील राज्य सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी १८ जूनला
Next मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखभ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील काही भाग वगळावा, यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयाने १८ जून रोजी ठेवली आहे. तोपर्यंत पोलिसांच्या बदल्या व नेमणुकांविषयी फायली व कागदपत्रांचा आग्रह धरणार नाही, असे आश्वासन सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांनी उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिले.
मूळ तक्रारदार ऍड. जयश्री पाटील आणि ऍड. घनश्याम उपाध्याय यांनी राज्य सरकारच्या याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याची परवानगी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे मागितली. मात्र, राज्य सरकारने यावर आक्षेप घेतला. तर पाटील यांनी राज्य सरकारची याचिका दाखल करून घेण्यावरच आक्षेप घेतला. त्यावर न्यायालयाने पाटील यांना हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली आणि राज्य सरकारला त्याव उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
भ्रष्टाचाराप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने २१ जून रोजी गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेदांवर राज्य सरकारने आक्षेप घेतला आहे. या परिच्छेदत नमूद करण्यात आलेल्या बाबींवर सीबीआयला तपास करू नये. उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशानुसारतपासणी करता सीबीआयने तपासाची व्याप्ती वाढविली आहे. सीबीआय राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कामांची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप करत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होती.
परमबीर सिंग यांना 'अंतरिम' दिलासा; १५ जूनपर्यंत ना अटक, ना कठोर कारवाईhttps://t.co/k4w64QCrOB
— Lokmat (@MiLOKMAT) June 10, 2021
वादग्रस्त परिच्छेदांमध्ये सचिन वाझे यांना पोलीस सेवेत पुन्हा रुजू करण्यात आल्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे. तर दुसऱ्या परिच्छेदात पोलीस दलात देण्यात येणाऱ्या बढत्या व बदल्यांबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. एफआयारमधून हे दोन परिच्छेद वगळण्यात यावेत, यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी १८ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.