अनिल देशमुख प्रकरणी राज्य सरकारला दणका; CBI ला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची हायकोर्टाची मुभा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 15, 2021 03:26 PM2021-12-15T15:26:47+5:302021-12-15T15:27:23+5:30
Anil Deshmukh : सीबीआयने देशमुख यांच्या विरोधात नोंदवलेल्या एफआयआरशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) ची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
अनिल देशमुख प्रकरणी राज्य सरकारला दणका; CBI ला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची हायकोर्टाची मुभा
Next राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. अनिल देशमुख प्रकरणी राज्याचे माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना पाठवलेलं समन्स योग्यच असं म्हणत राज्य सरकारची सीबीआयविरोधातील याचिका फेटाळली आहे.
सीबीआयने देशमुख यांच्या विरोधात नोंदवलेल्या एफआयआरशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) ची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सीबीआयला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
'कुंटे आणि पांडे यांना वैयक्तिक समन्स असताना राज्य सरकारनं त्यांच्यासाठी याचिका दाखल करणं अयोग्य असल्याचं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मुंबई पोलिसांनी बेकायदेशीर फोन टॅपिंग आणि त्याबाबतचा गोपनीय अहवाल लिक प्रकरणात दाखल केला आहे. या प्रकरणात अटक होण्याच्या शक्यतेमुळे शुक्ला यांनी हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. हा तपास सीबीआयकडे सुपुर्द करावा आणि कठोर कारवाईपासून संरक्षण द्यावं प्रमुख मागण्या या याचिकेतून करण्यात आल्या होत्या. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत फोन टॅपिंग प्रकरणी रश्मी शुक्ला यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. मात्र रश्मी शुक्लांविरोधात कारवाई करायची असल्यास मुंबई पोलिसांनी सात दिवसआधी नोटीस द्यावी.