Anil Deshmukh : CBI ला राज्य सरकार सहकार्य करत नाही; अधिकाऱ्याला ACP धमकावतात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 5, 2021 06:24 PM2021-08-05T18:24:09+5:302021-08-05T18:32:18+5:30
Anil Deshmukh : CBI ने घेतली मुंबई उच्च न्यायालयात धाव
Anil Deshmukh : CBI ला राज्य सरकार सहकार्य करत नाही; अधिकाऱ्याला ACP धमकावतात
Next माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सीबीआयने महाराष्ट्र सरकार उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असूनही अनिल देशमुख प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीबीआय टीमला सहकार्य करत नाही असे म्हटले आहे. एएसजीच्या माध्यमातून सीबीआयने न्यायालयात आरोप केला की, सहकार्य करण्याऐवजी मुंबई पोलिस दलाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त (एसीपी) या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्याला धमकावत आहेत.
CBI approaches Bombay HC & says that Maharashtra govt is not co-operating with CBI team investigating the Anil Deshmukh case despite clear orders from HC. CBI through ASG alleges in the court that instead of co-operating, a Mumbai ACP is threatening CBI officer probing this case pic.twitter.com/vIMFmWfNKa
— ANI (@ANI) August 5, 2021
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक दस्तावेज हस्तगत करण्यासाठी सीबीआयने उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस दलातील बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत काही महत्त्वाचा दस्तावेज पोलीस महासंचालकांपुढे सादर केला होता. अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी संबंधित कागदपत्रे आवश्यक आहेत. ती कागदपत्रे सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात यावी, यासाठी राज्य गुप्तवार्ता विभागाला पत्र लिहिले होते. मात्र, त्यांनी अन्य एका तपासासाठी या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, असे म्हणत ती देण्यास नकार दिला होता, असे सीबीआयने अर्जात म्हटले होते.
राज्य सरकारचे हे वर्तन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे आहे. कारण याआधी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी उच्च न्यायालयाला त्यांच्या आदेशावर स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. राज्य सरकार तपासात सतत अडथळे आणत असल्याने राज्य सरकारला कागदपत्रे देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती सीबीआयने याचिकेत केली होती.