पानसरे हत्या प्रकरणातील तपास अधिकारी बदलण्यासाठी हायकोर्टात अर्ज
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 22, 2019 02:07 PM2019-11-22T14:07:15+5:302019-11-22T14:09:21+5:30
३ सप्टेंबर २०१६ डॉ. वीरेंद्रसिंग तावडे व त्यानंतर १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शरद कळसकर व सचिन अंदुरे यांच्याविरोधात दुसरे दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
मुंबई - कॉ. गोविंद पानसरे प्रकरणात एसआयटीचा तपास अधिकारी बदलण्यासाठी कुटुंबीयांचा मुंबई हायकोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. तसेच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येसाठी वापरलेल्या हत्याराचे अवशेष खाडीपात्रातून शोधण्यासाठी आणखी ४५ दिवस मिळावेत अशी सीबीआयने हायकोर्टाकडे मागणी केली आहे.
कॉ. गोविंद पानसरे हत्येचा तपास एसआयटीकडून काढून घ्यावा, अशी मागणी पानसरे कुुटुंबीयांनी हायकोर्टात मागच्या सुनावणीदरम्यान केली होती. त्यावर कोर्टाने पानसरे यांच्या कुटुंबीयांना तसा अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे आज हा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्याप्रकरणातील आरोपी शरद कळसकर याला अॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी गुन्ह्यातील शस्त्र नष्ट करण्याचा सल्ला दिला होता. विक्रम भावे याने कळसकर आणि सचिन अंदुरेसह घटनास्थळाची रेकी केल्याची माहिती केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल करण्यात आलेल्या दोषारोपत्रातून स्पष्ट झाली आहे. ३ सप्टेंबर २०१६ डॉ. वीरेंद्रसिंग तावडे व त्यानंतर १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शरद कळसकर व सचिन अंदुरे यांच्याविरोधात दुसरे दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
सीबीआयचे तपास अधिकारी आर. आर. सिंग आणि विशेष सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणात दाखल झालेले तिसरे दोषारोपपत्र आहे. पुनाळेकर आणि भावे यांच्या विरोधात बुधवारी विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. डॉ. दाभोलकर यांच्यावर गोळ्या झाडणारा कळसकर याला गुन्ह्यातील शस्त्र नष्ट करण्याचा सल्ला पुनाळेकर यांनी दिला. त्यानुसार कळसकर याने ठाणे येथील खाडी पुलावरून शस्त्र तुकडे करून फेकून दिले. भावे याने घटनास्थळाची रेकी करण्यास मदत केली. हत्या केल्यानंतर तेथून कसे फरार व्हायचे याबाबत कळसकर आणि अंदुरे यांना मार्गदर्शन केल्याचे सीबीआयने दोषारोपपत्रातून स्पष्ट केले आहे.
मुंबई - डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येसाठी वापरलेली पिस्तुलं शोधण्यासाठी आणखी ४५ दिवस मिळावेत अशी सीबीआयची हायकोर्टाकडे मागणी https://t.co/CbvSFUjpi9
— Lokmat (@MiLOKMAT) November 22, 2019