उत्तर प्रदेशमधील न्यायालयाने ओबीसी नेते स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. धार्मिक भावना भडकावल्याप्रकरणी सुलतानपूरच्या न्यायालयाने हे वॉरंट जारी केले आहे. न्यायालयाने मौर्य यांना २४ जानेवारीपर्यंत हजर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे २०१४ मध्ये स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी एक वादग्रस्त विधान केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, 'लग्नात गौरी-गणेशाची पूजा करू नये. मनुवादी व्यवस्थेतील दलित व मागासवर्गीयांची दिशाभूल करून त्यांना गुलाम बनविण्याचा हा डाव असून, याप्रकरणी बुधवारी स्वामी प्रसाद मौर्य न्यायालयात हजर न राहिल्याने अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी यांनी त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. आता या प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख २४ जानेवारी निश्चित करण्यात आली आहे.योगी आदित्यनाथ सरकारमधील मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्याविरोधात वॉरंट जारी करण्यात आला आहे, हा योगायोग मानला जाईल. मौर्य हे उत्तर प्रदेशातील ओबीसींचा मोठा चेहरा मानला जातो. इतर मागासवर्गीयांचे (OBC) प्रभावशाली नेते आणि पाच वेळा आमदार राहिलेले स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी मायावतींच्या बसपा सोडल्यानंतर 2017 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला. अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाचा सामना करण्यासाठी ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्याच्या भाजपच्या योजनेत ते केंद्रस्थानी होते.
स्वामी प्रसाद मौर्य यांचा सपात प्रवेश
स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी तडकाफडकी भाजपाला रामराम ठोकल्यानंतर अखिलेश यादव यांची भेट घेच समाजवादी पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर या पक्षप्रवेशाची अखिलेश यादव यांनी ट्विट करत माहिती दिली. त्यात अखिलेश यादव म्हणाले की सामाजिक न्याय आणि समता-समानतेची लढाई लढणारे लोकप्रिय नेते स्वामी प्रसाद मौर्य आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या अन्य सर्व नेत्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे समाजवादी पक्षामध्ये स्वागत आहे. उत्तर प्रदेशात सामाजित न्यायामध्ये इन्कलाब होईल, २०२२ मध्ये परिवर्तन होईल. दरम्यान स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी २०१७ मध्ये भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. ते पडरौना मतदारसंघातून निवडून आले होते. ते या मतदारसंघातून सलग तीन वेळा निवडून आले होते.