नवी दिल्ली : एखाद्या आरोपीला जामीन देतेवेळी न्यायालयाने कथित गुन्ह्याच्या गांभीर्याचे आकलन करावे व कोणत्याही कारणाशिवाय आदेश पारित करणे मूळ रूपाने न्यायिक प्रक्रियांना दिशा देणाऱ्या नियमांच्या विरोधात आहे.न्या. डी. वाय. चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शाह यांच्या पीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला रद्दबातल करीत ही टिप्पणी केली आहे. त्यात हुंडाबळी प्रकरणातील एका आरोपीला जामीन देण्यात आला होता.पीठाने म्हटले आहे की, या प्रकरणाप्रमाणे कथित गुन्ह्याच्या गांभीर्याबाबत उच्च न्यायालयाला माहिती नाही, असे होऊ शकत नाही. यात एका महिलेचा विवाहानंतर एक वर्षाच्या आत अनैसर्गिक मृत्यू झाला. आरोप पाहता कथित गुन्ह्याच्या गांभीर्याचे आकलन करावे लागेल की हुंड्यासाठी तिचा छळ करण्यात आला होता. आरोपीविरुद्ध छळाचे विशिष्ट आरोप आहेत.पीठाने पुढे म्हटले आहे की, कोणत्याही कारणाशिवाय आदेश पारित करणे न्यायिक प्रक्रियांना दिशा दाखविणाऱ्या मौलिक नियमांच्या विपरित आहे. मृत महिलेच्या भावाने गुन्हा दाखल करताना आरोप केले आहेत.
‘जामीन देतेवेळी गुन्ह्याच्या गांभीर्याचे आकलन करावे’
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 27, 2021 8:12 AM