दणका ! तिकीटाचे सुट्टे ६ रुपये परत न केल्याने रेल्वे क्लर्कने गमावली नोकरी

उच्च न्यायालयात संबंधित क्लर्कने बाजू मांडताना म्हटले की, तिकीट बुकींग कार्यालयात सुट्टे पैसे नव्हते.

मुंबई - भ्रष्टाचार निर्मूलन पथकाच्या निर्देशानुसार बनावट प्रवासी बनून रेल्वेचं तिकीट खरेदी करण्यासाठी गेलेल्या आरपीएफ जवानाचा सापळा यशस्वी झाला. या जवानाने तिकीट काऊंटवरुन तिकीट खरेदी केले, त्यासाठीचे पैसेही दिले. मात्र, तिकीट खरेदीचा व्यवहार झाल्यानंतर बाकी राहिलेले ६ रुपये तिकीट क्लर्कने परत केले नाहीत. त्यामुळे, या क्लर्कला आपली नोकरी गमावावी लागल्याची घटना उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयानेही या क्लर्कला दिलासा देण्यास नकार दिला. 

उच्च न्यायालयात संबंधित क्लर्कने बाजू मांडताना म्हटले की, तिकीट बुकींग कार्यालयात सुट्टे पैसे नव्हते. त्यामुळे, संबंधित प्रवाशाला ६ रुपये परत दिले नाहीत. त्यावर, न्यायालयाने क्लर्कला चांगलंच सुनावल. जर तिकीटासाठी जादा घेतलेले पैसे देण्यासाठी सुट्टे पैसे नव्हते, त्यावेळी, संबंधित प्रवाशाला बाजुला उभे करायला हवे होते. त्यानंतर, ६ रुपये चिल्लर किंवा सुट्टे पैसे जमा होताच ते परत करणे आवश्यक होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

न्यायालयाकडे सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये आणि पुराव्यांमध्येही तसा कुठलाही पुरावा दिसून येत नाही. ज्याद्वारे हे सिद्ध होईल की, प्रवाशाचे ६ रुपये परत करण्याची इच्छा क्लर्कची होती. विशेष म्हणजे या क्लर्कवर लावण्यात आलेले आरोप सबळ पुराव्यानिशी सादर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे, उच्च न्यायलयानेही संबंधित क्लर्कबाबत २००४ मध्ये कॅट न्यायलायाने दिलेला आदेश कायम ठेवला आहे. तसेच, क्लर्कची याचिका फेटाळून लावली. 

३१ जुलै १९९५ सालची ही घटना असून क्लर्क राजेश वर्मा यांच्याशी निगडीत हे प्रकरण आहे. कुर्ला टर्मिनस येथे बुकींग क्लर्क असलेल्या वर्मा यांनी प्रवाशांकडून तिकीट दरापेक्षा अधिक रक्कम घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी रेल्वे शिस्तभंग अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यानंतर ३० ऑगस्ट १९९७ रोजी आरपीएफ कॉन्स्टेबलला बनावट प्रवाशी बनवून तिकीट खरेदी करण्यासाठी पाठवण्यात आलं. या कॉन्स्टेबलने ५०० रुपयांची नोट देत कुर्ला येथून आरा इथपर्यंतचं तिकीट मागितलं. या तिकिटाची किंमत २१४ रुपये होती. मात्र, वर्मा यांनी प्रवाशाला २८६ ऐवजी २८० रुपयेच परत केले. म्हणजे ६ रुपये कमी दिले. त्यामुळे, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक पथकाने तात्काळ धाड टाकली. त्यावेळी, वर्मा यांच्याजवळील कपाटात ४५० रुपये आढळून आले. तर, रेल्वे कॅशमध्ये ५८ रुपये कमीही सापडले. याप्रकरणी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी कारवाई केल्यानंतर वर्मा यांनी केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण म्हणजेच (कॅट)मध्ये धाव घेतली होती. 

दरम्यान, तब्बल २८ वर्षे हा खटला सुरू असून उच्च न्यायालयानेही आरोपी वर्मा यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच, नोकरीतून बडतर्फ केल्याचा कॅटचा निर्णय कायम ठेवला आहे.