पुणे - भीमा कोरेगाव प्रकरणी पुणेसत्र न्यायालयाने गौतम नवलखा यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज आज फेटाळला आहे. त्यामुळे नवलखा यांना कोर्टाने दणका दिला आहे. एल्गार आणि भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील संशयित आरोपी गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या चार आठवड्याच्या संरक्षणाची मुदत 11 नोव्हेंबर रोजी संपली आहे. त्यामुळे नवलखा यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर आज युक्तिवाद पार पडला आहे. मात्र, पुणे सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.
बचाव पक्षाचे वकील युग चौधरी हा अर्ज दाखल केला आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू होती.सर्वोच्च न्यायालयाने नवलखा यांना दिलेल्या चार आठवड्याच्या संरक्षणाची मुदत 11 नोव्हेंबर रोजी म्हणजेच काल संपली आहे. कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण व माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप असलेले ज्येष्ठ नागरी अधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने या अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार देत नवलखा यांना विशेष न्यायालयात अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते.सर्वोच्च न्यायालयाने 15 ऑक्टोबर रोजी नवलखा यांना चार आठवडे अटकेपासून संरक्षण देत संबंधित न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज करण्याची मुभा दिली होती. ही मुदत संपत आल्याने नवलखा यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. प्रकाश नाईक यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठापुढे होती. आरोपीने विशेष न्यायालयात जामीन अर्ज न करता थेट उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. त्यामुळे आरोपीने आधी विशेष न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करावा, असे स्पष्ट करीत न्या. नाईक यांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता.
नवलखा यांनी याआधी उच्च न्यायालयात गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने 13 ऑक्टोबर रोजी याचिका फेटाळली. न्यायालयाच्या या निर्णयाला नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार देत त्यांना अटकेपासून चार आठवडे संरक्षण दिले. नवलखा यांनी आपल्याला या केसमध्ये नाहक गोवल्याचे अटकपूर्व जामीन अर्जात म्हटले आहे. त्यांच्यावर यूएपीए, दहशतवादासंबंधी, भारतीय दंडसंहितेअंतर्गत पुणे शहर पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्याच्या शनिवार वाड्यात एल्गार परिषदेची सभा झाली. या सभेदरम्यान दिलेल्या चिथावणीखोर भाषणांमुळे दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 1 जानेवारी 2018 रोजी कोरेगाव भीमा येथे जातीय दंगल उसळली, असा पोलिसांचा दावा आहे.